SDM नौगढ़ का करारा एक्शन : समाधान दिवस में अनुपस्थित 7 अधिकारियों की रोकी सैलरी

चंदौली जिले के तहसील नौगढ़ में शनिवार को आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में लंबी दूरी तय कर आने वाले फरियादियों की समस्याओं के निस्तारण में बाधा बनने वाले अधिकारियों पर एसडीएम विकास मित्तल ने कड़ा कदम उठाया। उप प्रभागीय वन अधिकारी नौगढ़ वरुण प्रताप सिंह लगातार तीसरी बार समाधान दिवस में अनुपस्थित पाए गए। इससे पहले 1 नवंबर और 15 नवंबर को भी उनकी अनुपस्थिति दर्ज हुई थी। लगातार उपेक्षा के चलते एसडीएम ने एक दिन का वेतन अदेय करने की संस्तुति जिलाधिकारी चंदौली को भेजी और नोटिस जारी कर सभी अधिकारियों को चेतावनी दी। 

विभागीय अधिकारियों को नोटिस में एसडीएम विकास मित्तल ने ने साफ लिखा कि संपूर्ण समाधान दिवस जनमानस की शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए उच्च प्राथ: मिकता पर है। फरियादी 40 किलोमीटर दूर से आते हैं, लेकिन उनका समाधान करने वाले अधिकारी लगातार अनुपस्थित रहते हैं, जो प्रशासनिक गंभीरता के खिलाफ है। इस आधार पर 6 दिसंबर 2025 का एक दिन वेतन अदेय किया गया है। जिलाधिकारी को भेजी गई रिपोर्ट में अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को भी जवाब तलब किया गया।

SDM ने करवाई के लिए अधिकारियों ने लिखा लेटर

 
प्रभागीय वनाधिकारी रामनगर, अधिशासी अभियंता चंद्रप्रभा प्रखंड, अधिशासी अभियंता बंधी प्रखंड, अधिशासी अभियंता विद्युत, अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग, उप कृषि निदेशक चंदौली हैं। इसके साथ ही उप प्रभागीय वन अधिकारी नौगढ़, सहायक अभियंता और सहायक विकास अधिकारी कृषि, सहायक अभियंताविद्युत, वन क्षेत्राधिकारी जयमोहनी, नौगढ़ सभी को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि समाधान दिवस में अनुपस्थिति की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए और भविष्य में भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

SDM ने दे दिया चेतावनी, अब मनमानी नहीं चलेगी 

SDM विकास मित्तल ने सार्वजनिक रूप से कहा कि “समाधान दिवस प्रशासन की शीर्ष प्राथमिकता है, और जिन अधिकारियों का काम फरियादियों की सुनवाई करना है, उन्हें अनुपस्थित रहना मंज़ूर नहीं। यह अब नहीं चलेगा।” उन्होंने स्पष्ट किया कि भविष्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई के साथ निलंबन की भी कार्रवाई हो सकती है।

 प्रशासनिक चर्चा का केंद्र

नौगढ़ तहसील में पहली बार यह कार्रवाई चर्चा का विषय बन गई है। अधिकारियों में साफ संदेश गया कि चेतावनी का दौर खत्म, अब कार्रवाई का दौर शुरू हो गया है। पूरे दिन अधिकारियों के बीच चर्चा रही कि आने वाले समाधान दिवसों में उपस्थिति अनिवार्य होगी और जनता के काम में कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।