जिले में आईं 300 से अधिक आपत्तियों में से केवल 271 प्रधान पद के लिए, कहीं बदल न जाए किस्मत

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चंदौली जिले में पंचायत चुनाव के लिए जारी आरक्षण सूची के खिलाफ आईं आपत्तियों व शिकायतों की भरमार गांवों की सियासत बदल सकती है। सहायक विकास अधिकारियों से सत्यापन कराने के बाद अधिकारियों ने शिकायतों का जवाब तैयार कर लिया है।

बताया जा रहा है कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के सामने इसे रखा जाएगा। समिति अंतिम निर्णय लेगी। आपत्तियों की तादाद को देखते हुए कई ग्राम पंचायतों में प्रधान पद के आरक्षण में बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है।

चंदौली जिले की 734 ग्राम पंचायतों, 868 क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत के 35 पदों के लिए जिला प्रशासन की ओर से आरक्षण सूची तीन मार्च को जारी की गई थी। चार से आठ मार्च के मध्य आरक्षण सूची के खिलाफ 300 से अधिक आपत्तियां आईं। इसमें 271 आपत्तियां सिर्फ प्रधान पद के आरक्षण को लेकर हैं।

जिलाधिकारी कार्यालय, ब्लाक मुख्यालय व आनलाइन आपत्तियां इकट्ठा करने के बाद जिला पंचायत राज अधिकारी दफ्तर में अधिकारियों की टीम ने इसका बाकायदा अवलोकन किया।

आपत्तियों का जवाब तैयार

चंदौली जिले के सभी ब्लाकों में संबंधित एडीओ पंचायत के जरिए आपत्तियों के आधार पर ग्राम पंचायतों में सत्यापन भी कराया गया। जिला पंचायत राज विभाग की ओर से आपत्तियों का जवाब तैयार कर लिया गया है। जिलाधिकारी की ओर से गठित जिला स्तरीय समिति आपत्तियों व जवाब का अवलोकन करेगी। इसके बाद अंतिम सूची जारी की जाएगी।

आरक्षण में बदलाव की उम्मीद

लोगों में चर्चा है कि अधिकारी भले ही मानक के अनुरूप आरक्षण तैयार करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन कई ग्राम पंचायतों में इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और लोग आपत्ति के साथ सबूत भी दे रहे हैं। इसी लिए लोगों ने आपत्ति दाखिल कर आरक्षण को चुनौती दी है। ऐसे में आरक्षण में बदलाव की उम्मीद है।

मामले में चंदौली के जिला पंचायत राज अधिकारी ब्रह्मचारी दुबे ने बताया कि जिले में 300 से अधिक आपत्तियां आई हैं। इनका बारीकी के साथ शिकायतों को ध्यान में रखकर सभी का अवलोकन किया जा रहा है। जिला स्तरीय समिति अंतिम निर्णय लेगी। इसके बाद आरक्षण सूची जारी की जाएगी।