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यूपी पंचायत चुनावों में मंत्रियों, सांसदों व विधायकों के रिश्‍तेदारों को नहीं आम कार्यकर्ताओं को टिकट देगी भाजपा

tds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_show उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा फैसला लिया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी किसी भी सांसद, विधायक या मंत्री के परिजनों को टिकट नहीं देगी, बल्कि पार्टी कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाएगा। शनिवार को मुख्यमंत्री आवास पर हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में सभी मंत्रियों (कैबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री,
 
यूपी पंचायत चुनावों में मंत्रियों, सांसदों व विधायकों के रिश्‍तेदारों को नहीं आम कार्यकर्ताओं को टिकट देगी भाजपा

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उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा फैसला लिया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी किसी भी सांसद, विधायक या मंत्री के परिजनों को टिकट नहीं देगी, बल्कि पार्टी कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाएगा।

शनिवार को मुख्यमंत्री आवास पर हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में सभी मंत्रियों (कैबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री, स्वतंत्र प्रभार) से कहा गया है कि किसी के घर-परिवार का कोई सदस्य पंचायत चुनाव नहीं लड़ेगा और न ही पार्टी उसे टिकट देगी। बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संगठन मंत्री सुनील बंसल, यूपी प्रभारी राधामोहन सहित सरकार के मंत्री मौजूद थे।

यूपी विधानसभा चुनाव 2022 से पहले इस फैसले से पार्टी आलाकमान की कोशिश कार्यकर्ताओं में जोश भरने की है। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि पार्टी हर कार्यकर्ता को आगे बढ़ने का पूरा मौका देती है। उधर पंचायत चुनावों के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भी तय की जाएगी। इसके लिए पंचायत एक्ट में संशोधन करने की तैयारी है। इस एक्ट के तहत ग्राम पंचायत चुनाव में महिला व आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 8वीं पास होगी, जबकि जिला पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 12वीं पास होगी।

हालांकि, जिला पंचायत के लिए महिला, आरक्षित वर्ग और क्षेत्र पंचायत के लिए न्यूनतम 10वीं पास होने पर सरकार में सहमति भी बन चुकी है। इसे लेकर पंचायती राज एक्ट में संशोधन की तैयारी है। सूत्रों की मानें तो विधानसभा के अगले सत्र में पंचायतीराज संशोधन कानून से सम्बंधित विधेयक पेश हो सकता है।

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