ईंट निर्माता समिति ने लिखा वित्तमंत्री को पत्र, अनुचित टैक्स वृद्धि खत्म करने की मांग

चंदौली जिले की ईंट निर्माता समिति का प्रतिनिधिमंडल महामंत्री रतन कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में सोमवार को कलक्ट्रेट में एसडीएम अशोक कुमार सिंह से मिला। इस दौरान वित्त मंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक में भट्ठे में निर्मित लाल ईंटों पर दो प्रकार के अव्यवहारिक व अनुचित टैक्स वृद्धि प्रस्ताव को वापस लिए जाने की मांग की गई।

महामंत्री रतन कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि गत दो वर्ष से कोरोना महामारी के कारण ईंट व्यवसाय पूरी तरह से चौपट हो गया है। अधिकांश इकाईयां घाटे में हैं। दूसरी ओर जनसाधारण का भी कामकाज पूरी तरह प्रभावित हुआ है। ऐसी स्थिति में ईंटों पर दर बढ़ाना जनविरोधी है। इसे तत्काल वापस लिया जाए। 

इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि ईंट निर्माताओं के लिए जीएसटी में वर्तमान में डेढ़ करोड़ टर्न ओवर तक कम्पोजिशन सीमा है। इसमें एक प्रतिशत की टैक्स दर है। काउंसिल की 45वीं बैठक में बिना आईटीसी लिए टैक्स दर 6 प्रतिशत किए जाने का प्रस्ताव है। वहीं सामान्य ईंटों पर दर पांच प्रतिशत है। इसे 12 प्रतिशत किए जाने का प्रस्ताव है। यह दोनों वृद्धि दर प्रस्ताव निश्चित ही उद्योग व जनहित के विरूद्ध है। इसका सीधा प्रभाव ईंटों की कीमत पर पड़ेगा। 

इसके साथ ही कहा कि वर्तमान में मिट्टी की दीवाल बनाकर आवास बनाने की प्रक्रिया बंद हो चुकी है। निर्माण के लिए भट्ठे में निर्मित लाल ईंटों का दूसरा विकल्प जनसाधारण के लिए उपलब्ध नहीं है। ईंट विकास के साथ-साथ मानव जीवन की मूलभूत जीवन उपयोगी आवश्कता है। लिहाजा ईंटों पर किसी प्रकार का टैक्स वृद्धि बिना सोच-विचार के अव्यवहारिक व मानमानी करना पूरी तरह से गलत है। कहा कि पूरे देश में तीन करोड़ बेरोजगार भूमिहीन निर्बल वर्ग के श्रमिक को रोजगार देने वाले भट्ठा उद्योग व आम जनता के हित में ईंट पर टैक्स वृद्धि का प्रस्ताव तत्काल निरस्त किया जाय। 

साथ ही आगामी दो सीजन वर्ष के लिए ईंट बिक्री को जीएसटी में कर मुक्त घोषित किया जाए। इस मौके पर सहमंत्री अशोक सिंह, उपाध्यक्ष मनसा यादव, कोषाध्यक्ष शिवकुमार मौर्य, संतोष तिवारी, बजारी सिंह, राजन सिंह, कल्लन सिंह, राजेश जयसवाल, वीर बहादुर सिंह, राजू मौर्य, बृजेश सिंह, बबलू, चंद्रभान प्रजापति आदि उपस्थित रहे।