विधायक रमेश जायसवाल ने दिया वकीलों का साथ, न्यायालय बनाने के लिए प्रमुख सचिव को ज्ञापन

चंदौली जिले के जिला न्यायालय निर्माण में हो रहे विलंब से नाराज सदर कचहरी के अधिवक्ताओं का प्रतिनिधिमंडल पीडीडीयू नगर विधायक रमेश जायसवाल के साथ प्रमुख सचिव न्याय विनोद कुमार रावत से लखनऊ मिला। इस दौरान ज्ञापन देकर अधिवक्ताओं ने न्यायालय भवन निर्माण में विलंब की समस्या से अवगत कराया। साथ ही शीघ्र न्यायालय निर्माण का कार्य शुरू कराए जाने की मांग किया।

इस दौरान अधिवक्ताओं ने कहा कि जिले का सृजन वर्ष 1997 में हुआ था। तब से लेकर अब तक 27 वर्ष बीत गए। इसके बाद भी न्यायालय भवन का निर्माण नहीं हो सका। ऐसे में न्यायिक अधिकारियों के साथ ही अधिवक्ताओं व वादकारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अधिवक्ताओं ने न्यायालय निर्माण के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। धरना-प्रदर्शन व आंदोलन किया। बावजूद इसके न्यायालय निर्माण का कार्य शुरू नहीं हो सका।

कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सकारात्मक प्रयास के कारण न्यायालय निर्माण के लिए जमीन का अधिग्रहण हो चुका है। अब शिलान्यास मात्र होना शेष है। कहा कि न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं, वादकारियों की समस्याओं को देखते हुए अविलंब दीवानी न्यायालय भवन का निर्माण शुरू कराया जाए। ताकि समस्या से अधिवक्ताओं और आमजन को निजात मिल सके।

इस मौके पर सिविल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश रत्न तिवारी, डिस्ट्रिक्ट डेमोक्रेटिक बार एसोसिएशन के अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार सिंह, अनिल कुमार सिंह, विद्याचरण सिंह श्रीनिवास तिवारी सहित अन्य अधिवक्ता रहे।