महेन्द्र नाथ पांडेय के चुनाव हारने का दिखने लगा असर, इस साल भी शुरू नहीं हो पाएगा जिले का स्टेडियम
तीन वर्ष बाद मिली थी मंजूरी लेकिन नहीं मिला पैसा
लागत बढ़ने के बाद बना नया प्रस्ताव
अब नए प्रस्ताव की पैरवी करने वाला कोई नहीं
कौन लाएगा सरकार में पैरवी करके स्टेडियम का बजट
चंदौली जिले के सकलडीहा विकास खंड के धरहरा गांव में आठ से 10 एकड़ में बनने वाले स्टेडियम का निर्माण इस वर्ष भी नहीं शुरू हो पाएगा। इसका कारण है कि स्टेडियम के लिए भेजे गए नए प्रस्ताव को अब तक मंजूरी नहीं मिली है। लोग अब कहने लगे हैं कि पुराने प्रोजेक्ट व कार्यों पर डॉ. महेन्द्र नाथ पांडेय के चुनाव हारने का असर अब दिखने लगा है। क्योंकि सरकार में दमदारी से पैरवी करने वाले राजनेताओं की कमी अखर रही है।
आपको बता दें कि चार वर्ष पहले स्टेडियम को मंजूरी मिलने के बाद प्रस्ताव भेजा गया। तीन वर्ष के इंतजार के बाद प्रस्ताव को मंजूरी मिली और कुछ पैसा भी भेजा गया लेकिन तब तक निर्माण की लागत बढ़ गई। एक बार फिर इस वर्ष फरवरी में प्रस्ताव भेजा गया है।
बताते चलें कि जिले में स्टेडियम के निर्माण की कवायद लंबे समय से चल रही है। वर्ष 2019-20 से स्टेडियम के निर्माण के लिए 25 करोड़ रुपये का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा गया। इसमें कटौती करते हुए 23 करोड़ रुपये के बजट को ढाई साल से भी अधिक का समय बाद मंजूरी मिली इसी वर्ष फरवरी माह में पहली किश्त के तौर पर पांच करोड़ रुपये जारी कर दी गई थी, चुनाव अचार संहिता लागू होने के कारण काम शुरू नहीं हो पाया। स्टेडियम का उत्तर प्रदेश निर्माण निगम को करना है। अधिक देरी होने के कारण निर्माण की लागत बढ़ गई।
अफसरों का कहना है कि इस पर एक बार फिर 24 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा गया लेकिन वर्ष बीतने के बाद भी प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली। जैसे ही सरकार से हरी झंडी मिलेगी, तत्काल काम शुरू कराया जा सकता है।
ये होंगी सुविधाएं
स्टेडियम में जिले के खिलाड़ियों के अभ्यास के लिए एथलीट ट्रैक के अलावा फुटबॉल, वॉलीबॉल व कबड्डी ग्राउंड रहेगा। इसके साथ ही स्टेडियम में पैवेलियन सहित बहुउद्देशीय हाल की भी व्यवस्था रहेगी। इसके अलावा स्टेडियम में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं के आयोजन की सुविधा और संसाधन की व्यवस्था की जाएगी। खिलाड़ियों के रहने के लिए 50 से 100 बेड तक के हॉस्टल की सुविधा के साथ ही चेंजिंग रुम सहित अन्य कई सुविधाएं होंगी।
इस संबंध में क्रीड़ा अधिकारी कर्मवीर सिंह ने बताया कि बढ़ी हुई निर्माण सामग्री की कीमतों के आधार पर प्रस्ताव दोबारा बनाकर कार्यदायी संस्था की ओर से शासन को भेजा गया है। जिसे अभी मंजूरी नहीं मिल पाई है। शासन से मंजूरी मिलने के बाद ही काम शुरू हो पाएगा।
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