चंदौली के विकास भवन में होंगे सारे जिला स्तरीय कार्यालय, 3-4 किमी के रेंज में 440 करोड़ से बनेगा नया भवन

चंदौली जिले में अब एक ही छत के नीचे विकास भवन समेत विभिन्न जिला स्तरीय कार्यालयों की सुविधा मिलेगी। अत्याधुनिक भवन निर्माण के साथ ही अधिकारियों और कर्मचारियों को रहने के लिए आवासीय व अनवासीय भवनों के साथ पार्किंग स्थल, खेल के मैदान और सभागार भी निर्मित किया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से विभागीय अधिकारियों से विवरण मांगा गया है।

आपको बता दें कि लगभग 46 से ज्यादा विभागीय अधिकारियों ने दफ्तर और आवास के लिए विवरण उपलब्ध भी करा दिया है। जल्द ही शासन को रिपोर्ट भेजी जाएगी। इस पर 440 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। चंदौली शहर से तीन से चार किमी के दायरे में इसका निर्माण कराया जाएगा। वाराणसी से अलग होकर 1997 में चंदौली जिला बना। लेकिन दो दशक से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी सरकारी दफ्तरों, अधिकारियों और कर्मचारियों को रहने के लिए आवास उपलब्ध नहीं हो पाया।

बताते चलें कि आलम यह है कि किराए के भवनों में अधिकांश जिला स्तरीय कार्यालय चल रहे हैं। वहीं पालीटेक्निक, डिग्री कालेज, सिंचाई विभाग की जगह पर बने बिल्डिगों में आलाधिकारी रहते हैं। वहीं अन्य कई उच्चाधिकारी किराए के भवन में रहने को विवश हैं। कई अधिकारियों का तो बनारस से ही आवागमन होता रहता है। इससे जिला का संपूर्ण विकास नहीं हो पाया है। जबकि जिलेवासी लंबे समय से इसको लेकर आवाज उठा रहे हैं। लेकिन अभी तक इसपर कोई ठोस पहल नहीं किया गया।

बता दें कि अब जिला प्रशासन की ओर से एक ही जगह पर विकास भवन समेत सभी जिला स्तरीय कार्यालय स्थापित करने के साथ ही आवास निर्माण कराने की योजना बनाई गई है। करीब 440 करोड़ का प्रोजेक्ट होगा।

नए मल्टीस्टोरी भवन में होंगी कई सुविधाएं

अत्याधुनिक भवन के साथ आवासीय व अनावासीय भवन निर्माण के साथ ही बड़ा सभागार के साथ विभिन्न सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। पार्किंग स्थल, खेलकूद का मैदान, गेस्ट हाउस आदि निर्मित किया जाएगा। इसके लिए जिला मुख्यालय से तीन-चार किमी के दायरे में करीब 9 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन की तलाश भी की जा रही है।

इस संबंध में चंदौली एडीएम सुरेंद्र सिंह ने बताया कि जिले में एक ही जगह पर विकास भवन के साथ ही जिला स्तरीय कार्यालयों को स्थापित करने के साथ ही रहने के लिए आवास निर्माण की योजना बनायी जा रही है। इसके लिए भूमि की तलाश की जा रही है। साथ ही विभागों से विवरण मांगा गया है। जल्द ही शासन को रिपोर्ट भी भेज दी जाएगी।