किसानों की मांग और डीएम के आदेश को भी नहीं मान रहा सिंचाई विभाग, जानिए क्या है मामला

चंदौली जनपद में किसानों की समस्याओं को लेकर आयोजित होने वाले किसान दिवस में किसानों एवं कृषक नेताओं द्वारा मौसम के रूखेपन को देखते हुए नहर को सिंचाई के लिए रोस्टर के पहले ही चलाने की मांग की गई थी, जिस पर जिलाधिकारी ने भी सिंचाई विभाग को निर्देशित किया था कि 27 या 28 दिसंबर से बहारों को खोल दिया जाए लेकिन किसानों की मांग और डीएम के आदेशों की अवहेलना करते हुए सिंचाई विभाग 29 तारीख तक भी नहरो में पानी नहीं छोड़ा है जिससे किसानों की गेहूं आदि की फसल खराब हो रही है और नमी नहीं होने से जमावट भी कम हुआ है।

आपको बता दें कि चंदौली जनपद को कृषि प्रधान जनपद कहा जाता है यहां अधिकतर लोगों का जीवनचार्य कृषि पर ही निर्धारित है। इस वर्ष बारिश नहीं होने के कारण और पछुआ हवा चलने से खेतों की नमी जल्दी समाप्त हो गई, विशेष कर गेहूं की फसलों के लिए यह मौसम बेहद ही नुकसानदायक साबित हो रहा है। जहां गेहूं की जमावट कम हुई है वही खेतों में पानी के अभाव में गेहूं की फसल का विकास नहीं हो पा रहा है। मौसम विभाग ने भी बारिश का अंदेशा 28 दिसंबर को जताया था,लेकिन बारिश नहीं होने के बाद अब किसान नहर के पानी के लिए मांग कर रहे हैं।

इस संबंध में जिलाधिकारी ने राज्यसभा सांसद दर्शना सिंह की समीक्षा बैठक के दौरान सिंचाई विभाग के प्रतिनिधि से हर हाल में 29 तारीख तक नहरों को चलाने के लिए निर्देशित किया है लेकिन मुसाखाड अधिशासी अभियंता रवि शंकर मिश्रा से बात हुई तो उन्होंने कहा कि कुछ चंद्रप्रभा आदि नहरों को 29 तारीख से चालू किया जाएगा लेकिन जिले में अधिकतर भू भागों पर नारायणपुर पंप कैनाल से सिंचाई होती है। उसको रोस्टर के अनुसार जनवरी में चलाने की बात कह रहे हैं।

वहीं किसान नेता दीनानाथ श्रीवास्तव ने भी कहा है कि किसान दिवस के अवसर पर किसानों की समस्याओं को देखते हुए नहर को 27 दिसंबर से ही चलाने की मांग की गई थी जिस पर अधिकारियों ने हामी भी भरा था और जिलाधिकारी ने भी निर्देशित किया था लेकिन किसानों के नुकसान से विभाग को कोई लेना-देना नहीं है और 29 दिसंबर हो गई अभी तक नहर नहीं चल पाई। दिनों दिन नमी सूखने से गेहूं की फसल का  विकास नहीं हो रहा हैं विकास नहीं होने से उपज कम होगी। अब किसान चर्चा कर रहे हैं क्या जिलाधिकारी के निर्देश पर भी भारी पड़ रहे हैं चंदौली जिले के सिंचाई विभाग के अधिकारी और कर्मचारी, जिससे किसानों को दिया आश्वासन पूरा नहीं किया जा रहा है।