राज्यसभा सांसद दर्शना सिंह बनीं वित्त मंत्रालय की स्थायी सदस्य, प्रधानमंत्री सहित केंद्रीय नेतृत्व जताया आभार

चंदौली जिले के राज्यसभा सांसद दर्शना सिंह को वित्त मंत्रालय के स्थायी समिति का सदस्य मनोनीत किए जाने पर केंद्रीय नेतृत्व, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया। जैसे ही जिले के लोगों को इसकी सूचना मिली तो जिले के लोगों द्वारा उन्हें बधाई देने का तांता लग गया। लोगों ने राज्यसभा सांसद को आगे ऐसे ही दायित्व का निर्वाह करने कामना की।

बता दें कि देश के सबसे महत्वपूर्ण वित्त मंत्रालय की स्थायी समिति की सदस्य के रुप में राज्यसभा सांसद दर्शना सिंह को अहम जिम्मेदारी मिली गयी है। सांसद दर्शना सिंह ने इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया है।

इस मौके पर दर्शना सिंह ने कहा कि यह नियुक्ति उनके लिए सम्मान की बात है, और वे इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाने का संकल्प लेती हैं। उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व के प्रति आभार जताते हुए कहा कि वे देश की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ और पारदर्शी बनाने में अपना योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस भूमिका में वे वित्तीय नीतियों की समीक्षा और जनहित के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सक्रिय रूप से भाग लेंगी।

इसके साथ ही, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद भर्तृहरि महताब को इस वित्त संबंधी स्थायी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह समिति देश की वित्तीय नीतियों, बजट और आर्थिक सुधारों पर चर्चा और मार्गदर्शन करने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। इन जिम्मेदारियों को निभाने के साथ, समिति का लक्ष्य देश की आर्थिक स्थिति को सशक्त बनाना और आर्थिक नीति को और अधिक प्रभावी बनाना है।

आज देश और प्रदेश में भाजपा से राज्यसभा सांसद आदरणीय दर्शना सिंह ने अपने समर्पण, कुशल नेतृत्व, और जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता से एक मजबूत पहचान बनाई है। जिस प्रकार मोदी जी की सरकार में उन्हें निरंतर बड़ी-बड़ी जिम्मेदारियाँ सौंपी जा रही हैं, यह न केवल उनकी पार्टी के प्रति वफादारी और सच्ची निष्ठा का प्रमाण है, बल्कि जनता के प्रति उनके समर्पण और अपार समर्थन का भी परिचायक है।

दर्शना सिंह जी ने अपने कार्यकाल में न केवल क्षेत्र के विकास पर ध्यान केंद्रित किया है, बल्कि समाज के हर वर्ग तक पहुंचकर उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया है। उनका नेतृत्व और दूरदर्शिता भाजपा और देश की राजनीति में एक आदर्श प्रस्तुत करता है। जनता का उन्हें लगातार मिल रहा प्यार और समर्थन उनकी सेवा भावना का साक्ष्य है, और यह तय है कि उनका नेतृत्व आने वाले समय में और भी ऊँचाइयों को छुएगा।

उनकी इस नियुक्ति से यह स्पष्ट होता है कि भाजपा नेतृत्व और प्रधानमंत्री मोदी जी का उन पर भरोसा अत्यधिक मजबूत है। यह उनके कुशल नेतृत्व, जनता के प्रति सेवा भाव और पार्टी के प्रति वफादारी का परिणाम है। उनके नेतृत्व में वित्त मंत्रालय की समिति में और भी अधिक प्रभावशाली कार्य और महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने की उम्मीद है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रणाली को सुदृढ़ किया जा सकेगा।

राज्यसभा सांसद दर्शना सिंह ने बताया कि वित्त मंत्रालय की स्थायी समिति का सदस्य बनने के साथ सांसद के कंधों पर कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं। इन समितियों का मुख्य उद्देश्य संसद के माध्यम से विभिन्न मंत्रालयों के कार्यों की निगरानी करना और नीतियों पर गहन चर्चा करना होता है।

वित्त मंत्रालय की स्थायी समिति विशेष रूप से देश की वित्तीय नीतियों, बजट, और अर्थव्यवस्था के प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करती है। समिति का काम यह सुनिश्चित करना होता है कि देश की आर्थिक नीतियाँ न केवल सुदृढ़ हों बल्कि उनका प्रभाव जनता के हित में हो। सांसद दर्शना सिंह जी ने यह भी कहा कि इस भूमिका के तहत वे नीतिगत चर्चाओं में सक्रिय भागीदारी करेंगी और सरकार को महत्वपूर्ण सुझाव देंगी ताकि वित्तीय प्रणाली को और अधिक पारदर्शी, सशक्त और जनहितैषी बनाया जा सके।

राज्यसभा सांसद दर्शना सिंह ने बताया कि वित्त मंत्रालय की स्थायी समिति के सदस्य की जिम्मेदारियाँ अत्यधिक महत्वपूर्ण होती हैं। इस समिति का गठन संसद द्वारा किया जाता है ताकि देश की वित्तीय नीतियों, बजट, और आर्थिक सुधारों की गहन समीक्षा की जा सके। समिति का सदस्य बनने के साथ सांसद पर कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं, जिनमें प्रमुख हैं:

1. वित्तीय नीतियों की समीक्षा:
   - समिति सरकार द्वारा बनाई गई वित्तीय नीतियों का अध्ययन करती है और यह सुनिश्चित करती है कि ये नीतियाँ देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करें।

2. बजट और खर्च की निगरानी:
   - सरकार के बजट और खर्च की बारीकी से जाँच की जाती है ताकि धनराशि का उचित और पारदर्शी उपयोग सुनिश्चित हो सके।

3. वित्तीय विधेयकों की जाँच:
   - संसद में प्रस्तुत वित्तीय विधेयकों और कर संबंधी नीतियों का अध्ययन कर उन पर सिफारिशें दी जाती हैं।

4. सरकारी योजनाओं की निगरानी:
   - वित्तीय संसाधनों का सही ढंग से उपयोग हो रहा है या नहीं, इसकी समीक्षा की जाती है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि योजनाएँ प्रभावी रूप से लागू हो रही हैं।

5. अंतरराष्ट्रीय आर्थिक नीतियों पर विचार:
   - अंतरराष्ट्रीय आर्थिक मामलों और समझौतों पर विचार कर यह सुनिश्चित किया जाता है कि भारत की आर्थिक नीतियाँ वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ संतुलन में हों।

6. सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों की निगरानी:
   - रिजर्व बैंक, सार्वजनिक बैंकों और बीमा कंपनियों जैसे वित्तीय संस्थानों के कामकाज की निगरानी की जाती है ताकि उनकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ रहे।

7. जनता के हितों की सुरक्षा:
   - समिति आम जनता के हितों की रक्षा करने के लिए वित्तीय नीतियों और योजनाओं पर गहन विचार करती है और सुधार की सिफारिशें प्रस्तुत करती है।

दर्शना सिंह ने विश्वास जताया है कि प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री सीतारमण के कुशल नेतृत्व में देश की आर्थिक नीति को और अधिक प्रभावी और जनकल्याणकारी बनाने का प्रयास किया जाएगा। वह समिति में अपनी भूमिका को गंभीरता से निभाते हुए वित्तीय सुधारों, नीतिगत निर्माण और पारदर्शिता को प्राथमिकता देंगी, जिससे देश की प्रगति को और गति मिलेगी।