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समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसद वीरेंद्र सिंह की पहल पर 10 साल बाद खुला PMGSY पोर्टल

लोकसभा महासचिव को लिखे पत्र में उन्होंने इस बात की चिंता जताई कि चंदौली जनपद और  लोकसभा क्षेत्र के कई गांव प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत लाभान्वित नहीं हो पाए हैं।
 

लोकसभा सांसद वीरेंद्र सिंह की पहल लायी रंग

नियम 377 के तहत लोकसभा में उठाया था मुद्दा

गांव की सड़कों को सुधारने की रखी थी मांग

चंदौली जिले के समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसद वीरेंद्र सिंह की पहल रंग ला चुकी है और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का पोर्टल उन्हीं की पहल पर एक बार फिर से खुला है। इस बात की जानकारी साझा करते हुए वीरेंद्र सिंह ने कहा कि उन्होंने इस मामले को नियम 377 के तहत लोकसभा में उठाया था, जिसके बाद सरकार ने 10 साल के बाद बंद पड़े इस पोर्टल को खोला गया है।

 सपा सांसद ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में इस बात को साझा करते हुए कहा कि उन्होंने 26 जुलाई 2024 को लोकसभा के महासचिव को पत्र लिखकर इसकी मांग की थी और कहा था कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था 21वीं सदी में विश्व की सबसे तेज बढ़ाने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। हमारे अर्थव्यवस्था के विकास का केंद्र हमारा गांव है और वहां के किसान और व्यापारी भी हैं। इसलिए गांव को आधुनिक युग में सड़कों से जोड़ना बहुत जरूरी है। इस योजना में इस काम में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बहुत ही अग्रणी योगदान रहा है, लेकिन यह पोर्टल 10 सालों से बंद पड़ा हुआ है।

 MP Virendra Singh

 लोकसभा महासचिव को लिखे पत्र में उन्होंने इस बात की चिंता जताई कि चंदौली जनपद और  लोकसभा क्षेत्र के कई गांव प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत लाभान्वित नहीं हो पाए हैं, क्योंकि पोर्टल 10 वर्षों से बंद पड़ा हुआ है और सड़कें अच्छी न होने के कारण किसानों, व्यापारियों तथा छात्रों समेत आने जाने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सबका साथ और सबका विकास के लिए आवश्यक है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में हर क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। इसीलिए  लोक महत्व के प्रश्न पर ध्यान खींचा था। इसी पहल के बाद इस पोर्टल को खोलने की पहल शुरू की गई है।

 इस मामले में वीरेंद्र सिंह का कहना है कि बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसका लाभ लोगों को नहीं मिल पाता है। इसलिए वह सरकार की योजनाओं और नीतियों पर हमेशा नजरें बनाए रखेंगे और इस तरह से उपेक्षित योजनाओं का लाभ आम जनता को दिलवाने के लिए हमेशा कोशिश करते रहेंगे।

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