सरकारी विभागों को बिजली लेना है तो कराना पड़ेगा प्रीपेड वाला रिचार्ज, लगेगा नया मीटर

चंदौली जिले के सरकारी दफ्तरों और अधिकारियों के आवासों के लाखों रुपये बकाया बिल का भुगतान न होने से परेशान बिजली विभाग ने अपने से अस मामले का इलाज खोज लिया है। सरकार विभागों की इस समस्या से आजिज विद्युत निगम ने अब प्री-पेड स्मार्ट मीटर लगवाने का फैसला लिया है। 

कहा जा रहा है कि दफ्तरों व अधिकारियों के आवासों में उतनी ही बिजली मिलेगी, जितने का रिचार्ज कराया जाएगा। रिचार्ज खत्म होते ही बिजली गुल हो जाएगी। पावर कारपोरेशन के एमडी ने इसके बाबत निर्देश जारी कर दिया है, ताकि बिजली बिल बकाया होने की समस्या से निजात पायी जा सके और हर विभाग के प्रीपेड बिल भुगतान की आदत डलवायी जा सके। 

आपको बता दें कि विभिन्न विभागों के दफ्तर और अधिकारियों के आवासों में हर माह लाखों की बिजली खर्च होती है, लेकिन समय से बिल का भुगतान नहीं किया जाता है। जलनिगम, शिक्षा, स्वास्थ्य समेत अन्य विभागों पर बिजली विभाग का करोड़ों रुपये बिल बकाया है। बिजली विभाग की ओर से बकाया बिल के भुगतान के लिए विभागों को नोटिस भेजी जा चुकी है। हालांकि इसका कोई असर नहीं हुआ। 

विभिन्न सरकारी विभागों पर लगभग 100 करोड़ रुपये बिल बकाया है। ऐसे में विभाग ने अब प्री-पेड स्मार्ट मीटर लगाने का फैसला लिया है। अधिकारियों के आवासों और दफ्तरों में लगे पुराने मीटर बदले जाएंगे। यहां प्री-पेड स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। बिजली आपूर्ति सुचारू रखने के लिए उपभोक्ताओं को रिचार्ज करवाना होगा।

सरकारी विभागों पर 200 करोड़ बिल पेंडिंग

बिजली विभाग के आंकड़ों के अनुसार विभिन्न सरकारी विभागों पर बिजली विभाग का लगभग 200 करोड़ रुपये बिल बकाया है। पिछले कई साल से बिल न जमा होने की वजह से विभागों का बकाया बढ़ता ही जा रहा है। पावर कारपोरेशन के निर्देश पर बिजली विभाग ने अभियान चलाकर कई विभागों की बिजली काट दी है। जलनिगम, शिक्षा समेत अन्य विभागों की बत्ती फिलहाल गुल है। इससे खलबली मची है। प्री-पेड स्मार्ट मीटर लगने से बकाया की गुंजाइश समाप्त हो जाएगी।

बिजली विभाग के अधिशाषी अभियंता एके सिंह का कहना है कि सरकारी विभागों व अधिकारियों के आवासों में प्री-पेड स्मार्ट मीटर लगाए जाने की तैयारी है। अब इसको समय-समय पर रिचार्ज कराना होगा तभी सरकारी भवनों में बिजली मिलेगी। रिचार्ज खत्म होते ही बिजली कट जाएगी।