अति पिछड़ी जातियों का आरक्षण कोटा अलग करने की मांग, ये भी है लोकसभा का एजेंडा 
 

एजेंडा लोक सभा चुनाव के तहत संचालित जनसंपर्क अभियान में आईपीएफ राज्य कार्य समिति सदस्य अजय राय ने शनिवार को चोविसहा कई गांवों के दौरा कर कहा कि  कुछ दिन पहले भाजपा के बड़े नेता ने इस इलाके में सभा किया कि लेकिन अति पिछड़ी जातियों को अलग से आरक्षण मिले।
 
ajay rai

अजय राय का ये है दावा

हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी की गारंटी

अति पिछड़ी जातियों को अलग से आरक्षण

किसानों की फसलों की शत-प्रतिशत खरीद का सवाल

एजेंडा लोक सभा चुनाव के तहत जनसंपर्क जारी 

 

चंदौली जिले में एजेंडा लोक सभा चुनाव के तहत संचालित जनसंपर्क अभियान में आईपीएफ राज्य कार्य समिति सदस्य अजय राय ने शनिवार को चोविसहा कई गांवों के दौरा कर कहा कि  कुछ दिन पहले भाजपा के बड़े नेता ने इस इलाके में सभा किया कि लेकिन अति पिछड़ी जातियों को अलग से आरक्षण मिले। इस इलाके के किसानों की फसलों की शत-प्रतिशत खरीद हो, जर्जर नहर माइनर की सफाई  हो के सवाल पर  चुप्पी रहीं उक्त बातें कहते हुए आईपीएफ राज्य कार्य समिति सदस्य अजय राय ने कहा कि हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और सभी नागरिकों को शिक्षा-स्वास्थ्य व गरिमापूर्ण आजीविका सुनिश्चित करने का मुद्दा उठाया गया है, जोकि सरकार की जवाबदेही है। लेकिन भाजपा का संकल्प मोदी की गारंटी में बेहद जरूरी यह मुद्दे गायब हैं।

भाजपा आम आदमी पर टैक्स का बोझ डाल उनकी जिंदगी को बद से बद्तर हालत में पहुंचा दिया गया है। 10 फीसद उच्च वर्ग जीएसटी व पेट्रोलियम उत्पादों से अर्जित आय में महज 2.40 फीसद योगदान करते हैं जबकि इनके पास देश की कुल संपत्ति का 65 फीसद है।  राष्ट्रीय आय का बहुतायत हिस्सा भी इन्ही कार्पोरेट्स व उच्च वर्ग द्वारा हड़प लिया जाता है। औसत प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय 1.70 लाख रुपए है जबकि 93 फीसद परिवार 10 हजार रुपए मासिक से कम पर गुजारा करते हैं। राष्ट्रीय आय में आम आदमी को वाजिब हिस्सेदारी होनी चाहिए। कार्पोरेट्स पर संपत्ति व उत्तराधिकार कर लगाने जैसे उपायों से शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे सवालों को हल किया जा सकता है और आम आदमी की आय में भी बढ़ोतरी होगी। 

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युवा मंच की मुहिम में देश में रिक्त पड़े एक करोड़ पदों पर पारदर्शी भर्ती और अग्निवीर समेत संविदा व्यवस्था खत्म, रेलवे जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के निजीकरण पर रोक लगाने सवालों को मजबूती से उठाया जा रहा है। 

  आईपीएफ के युवा मंच ने मुख्यमंत्री को एक्स हैंडल पर पोस्ट कर जनपद में बदहाल शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने की मांग की है। प्रकाशित खबरों के माध्यम से संज्ञान में लाया गया कि बेसिक स्कूलों मे कई स्कूल शिक्षक विहीन हैं और कई स्कूलों में महज एक शिक्षक है। इसी तरह स्वास्थ्य सेवाओं की दुर्दशा को भी उनके संज्ञान में लाया गया।