फर्जी मस्टरोल निकालकर हो रहा वन क्षेत्र में मनरेगा से काम, क्षेत्रीय वनाधिकारी ने BDO से की शिकायत
​​​​​​​

चंदौली जिले के शहाबगंज विकासखंड के अंतर्गत मनरेगा के काम को लेकर क्षेत्रीय वन अधिकारी चकिया ने शिकायत की है। शिकायत मिलने पर वन अधिकारी ने पत्र जारी करते हुए वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कार्य न कराई जाने तथा फर्जी तरीके से निकल रहे मस्टरोल पर रोक लगाने की मांग की है। साथ-साथ वन क्षेत्र में फर्जी तरीके से कराए गए कार्यों का भुगतान न किए जाने तथा ऐसे कार्य पर रोक लगाने  के लिए कार्यवाही करने हेतु पत्र भी जारी कर दिया है।

आपको बता दें कि शहाबगंज के ब्लॉक क्षेत्र के ईशापुर कला ग्राम पंचायत के घुरहूपुर में वन विभाग की जमीन पर बिना एनओसी के चकरोड बनाए जाने की सूचना मिलने तथा फर्जी मस्टरोल  निकाल कर पैसा निकालना की बात सुनने के बाद क्षेत्रीय वनाधिकारी ने एक्शन लिया है। साथ ही साथ खंड विकास अधिकारी शहाबगंज  को कड़े शब्दों मेंपत्र के माध्यम से अवगत कराते हुए कहा कि शहाबगंज ब्लॉक क्षेत्र के क्षेत्र में आने वाले वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई कार्य बिना वन विभाग के अनुमति के न कराया जाए और ना ही ऐसे हुए कार्यों का भुगतान किया जाए ।

वहीं इस पत्र के मिलने के बाद शाहाबगंज ब्लॉक में तरह-तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गईं हैं। सूत्रों की माने तो यहां खूब गड़बड़ झाला हो रहा है। मामले में बताया जा रहा है कि ऑनलाइन मस्टरोल निकाल कर फर्जी तरीके से कार्य कराया जा रहा है। जिसमें 280 मजदूरों को लगाकर काम कराने का आंकड़ा दिखाया जा रहा है। वहीं सूत्रों का कहना है कि कार्य को लेकर धन भी और अवमुक्त हो चुका है।

 
वन विभाग की शिकायत के बाद मामले में विकास विकासखंड अधिकारी दिनेश सिंह ने बताया कि संबंधित मामले की जांच की जा रही है। इस मामले में जो दोषी पाया जाएहा उस पर कार्यवाही भी की जाएगी ।

वहीं इस संबंध में क्षेत्रीय  वनाधिकारी चकिया अश्वनी चौबे ने बताया कि हमें शिकायत मिली थी कि ईशापुर कला ग्राम पंचायत के घुरहूपर बुद्ध गेट से बिहार बॉर्डर तक चकरोड बनाए जाने तथा उसे पर मनरेगा के माध्यम से सफाई व मिट्टी डालने की बात कही गई है। इसके लिए फर्जी मस्टर रोल निकालने की भी चर्चा है।  इस संबंध में मामले की जांच करने हेतु तथा वन क्षेत्र में किसी प्रकार का कार्य न कराए जाने के लिए बीडीओ को पत्र भेजा गया है और कहा गया है कि क्षेत्र में यदि कहीं भी वन क्षेत्र की भूमि हो तो वहां कार्य लगाने से पहले विभागीय अनुमति अवश्य ली जाए, नहीं तो कार्यदाई संस्था के ऊपर कार्यवाही की जाएगी।

  
अब देखना है कि इस मामले में विकासखंड अधिकारी द्वारा किस प्रकार की  जांच की जाती है और किन-किन लोगों के ऊपर फर्जी मास्टर रोल निकाल कर कार्य कराने तथा पेमेंट लेने का मामला बनाया जाता है। या पहले के कई मामलों की तरह इस मामले में भी लीपापोती कर मामले को रफा दफा कर दिया जाता है।