किसान विकास मंच ने सरकारी अफसरों को ललकारा, ट्यूबवेल की बिजली माफी की मांग

वक्ताओं ने कहा कि निजी नलकूप कि सिंचाई बिल माफ करने के नाम पर परेशान किया जा रहा है। नये आदेश से 80 प्रतिशत किसान इस छूट का लाभ लेने से वंचित हो जायेंगे।
 

किसान विकास मंच ने याद दिलाया योगी सरकार का वादा

बिजली बिल माफी के लिए बीडीओ को सौंपा ज्ञापन

दो साल से सरकारी अफसर बना रहे हैं बहाने

चंदौली जिले के शहाबगंज विकास खंड में किसान विकास मंच ने गुरुवार को निजी नलकूप की बिल माफी के लिए प्रदेश सरकार के नाम से ज्ञापन प्रभारी बीडीओ को सौंपा तथा मांग किया कि प्रदेश सरकार अपने आदेशानुसार बिना किसानों को परेशान किए बिजली बिल माफ करें।

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उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा किया था कि सरकार बनने पर सभी किसानों के निजी नलकूप की बिजली माफ कर दी जाएगी। लेकिन सरकार बने दो वर्ष गुजर गये, अभी तक इस आदेश पर अमल नहीं हुआ बल्कि मीटर रीडर हर महिने आकर बिजली बिल बना रहा है। अब सरकार बिजली बिल माफ करने के लिए नये - नये हथकंडे अपना कर परेशान किया जा रहा है। इन्हीं समस्याओं को लेकर किसान विकास मंच के कार्यकर्ताओं ने ब्लाक मुख्यालय पर पहुंच कर धरना प्रदर्शन किया।

इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि निजी नलकूप कि सिंचाई बिल माफ करने के नाम पर परेशान किया जा रहा है। नये आदेश से 80 प्रतिशत किसान इस छूट का लाभ लेने से वंचित हो जायेंगे। इनके अलावा सभी परिवारों को 300 यूनिट फ्री बिजली दिया जाय। वहीं जिनका भी बिजली बिल बकाया है, उनका बकाया माफ करने सम्बंधित मांग किया।

इसके बाद किसानों ने प्रभारी बीडीओ सुनील पाल को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान राम अवध सिंह, इन्द्रदेव सिंह यादव, संजय चतुर्वेदी, अयुब ख़ान, प्रकाश मौर्य, राम सूचित दूबे, मुन्नन पाण्डेय, सुरेश मौर्य सहित आदि किसान उपस्थित रहे।