सड़क किनारे अतिक्रमण दिखा मुआवजा नहीं देना चाहता है प्रशासन, आंदोलन कर रहे लोगों का आरोप

चंदौली जिले के मुगलसराय और दुलहीपुर महाबलपुर बचाओ संघर्ष मोर्चा एवं किसान न्याय मोर्चा की संयुक्त बैठक रविवार की रात कैंप कार्यालय पर हुई। इसमें सदस्यों ने सड़क के दोनों तरफ 27 मीटर जमीन पर अतिक्रमण दिखाने जाने पर नाराजगी जताई। आरोप लगाया कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा। साथ ही साथ मुआवजा न देने की योजना बनाकर लोगों के घरों और दुकानों को अतिक्रमण में दिखाया जा रहा है।

आपको बता दें कि बैठक में रतन कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि मुआवजा न देना पडे, इसलिए सड़क के दोनों तरफ 27-25 मीटर अतिक्रमण बताया जा रहा है। कहा कि उचित मुआवजा दिए बिना दुकान और मकान तोड़ने की कोशिश की गई तो आंदोलन किया जाएगा। सरकारी अफसर किसी नियम कानून तो छोड़ो हाईकोर्ट के आदेश को भी नहीं मान रहे हैं।

आपको बता दें कि जिले में करीब 328 करोड़ 28 लाख रुपये की लागत से सिक्स लेन का निर्माण चल रहा है। पड़ाव चौराहे से लेकर सुभाष पार्क तक सिक्स लेन का काम चल रहा है। इसके विस्तार के लिए बाजार में नापी कर पीडब्ल्यूडी और निजी जमीन पर बनी दुकानों पर निशान लगाए गए।

कार्यदायी संस्था के जीएम सुनील राठौड़ ने यह भी साफ साफ बताया कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों को मुआवजा नहीं दिया जा सकता है। वहीं निजी जमीन पर बनी दुकानों के अधिग्रहण करने पर उनके मालिकों उचित मुआवजा दिया जाएगा। यही सरकार व प्रशासन के द्वारा पॉलिसी बनायी गयी है। उसी के हिसाब से काम होगा।

इस दौरान बैठक में किसान न्याय मोर्चा के संयोजक महेंद्र यादव, अध्यक्ष चितरंजन सोनकर, जलालुद्दीन, महेंद्र शर्मा, आरके शर्मा, गुलशेर सिद्दीकी, मोहित शर्मा आदि थे।