अब चलेगा दुकानों को तोड़ने के लिए बुलडोजर, पैमाइश के बाद लगा दिए गए हैं लाल निशान

चंदौली जिले में सिक्स लेन के लिए पड़ाव चौराहे पर 40 से ज्यादा दुकानें तोड़ी जाएंगी। इसके लिए बुधवार को पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों और कार्यदायी संस्था के प्रोजेक्ट मैनेजर ने पड़ाव चौराहे का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने पैमाइश कराने के बाद लाल निशाना लगाया। इस कार्रवाई से क्षेत्र के दुकानदारों में हड़कंप मच गया।

आपको बता दें कि पड़ाव से गोधना तक प्रस्तावित सिक्स लेन का निर्माण का कार्य तेजी से कराया जा रहा है। इसके लिए पड़ाव चौराहे और आसपास की सड़क चौड़ी की जाएगी। पड़ाव-पीडीडीयू नगर रूट पर सिक्स लेन और पड़ाव-रामनगर रूट पर फोर लेन सड़क का निर्माण होना है। इसके लिए पड़ाव चौराहे पर सड़क की पैमाइश कर अतिक्रमण हटाने की प्रकिया जल्द शुरू की जाएगी। इसकी जद में पड़ाव चौराहे के आसपास स्थित 40 से ज्यादा दुकानें तोड़ी जाएंगी। 

बुधवार को अधिशासी अभियंता राजीव कुमार सिंह ने प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ मौके का जायजा लिया। साथ ही सड़क की जद में आ रहीं दुकानों और घरों में लाल निशान लगाया गया। इससे आसपास के दुकानदार और भवन स्वामी सकते में आ गए। 

इस संबंध में अधिशासी अभियंता ने बताया कि नक्शा तैयार कर सड़क चौड़ीकरण का काम जल्द शुरू कराया जाएगा।  इस दौरान जेई विजय शंकर यादव, राकेश कुमार, अखिलेश कुमार आदि मौजूद रहे।

इसके पहले  चंदौली जिले में पड़ाव से मुगलसराय होते हुए गोधना मोड़ तक बनने वाले सिक्स लेन चौड़ीकरण के बीच में बाधा बन रही मलिन बस्तियों को कहीं और शिफ्ट करके लोगों को बसाया जा रहा है। ताकि उन लोगों को नयी जगह पर आशियाना मिल सके।  सड़क बनने से विस्थापित व पीड़ित लोगों को हरिशंकरपुर में आराजी नंबर 8/2 में कुल 81 एयर लगभग 810 वर्गमीटर भूमि में से 280 वर्ग मीटर भूमि आवंटित किया गया। जिसमें कुल 12 परिवारों में प्रत्येक को 23 वर्गमीटर भूमि आवंटित की गई। 

वहीं चंदौली जिले के दुलहीपुर महाबलपुर बचाओ संघर्ष मोर्चा और किसान न्याय मोर्चा की बैठक रविवार को कैंप कार्यालय में हुई। इसमें दुलहीपुर बाजार से संबंधित हाईकोर्ट के आदेश की प्रति डीएम और पीडब्ल्यूडी के एक्सईएन को सौंपने का निर्णय लिया गया।इस मौके पर मोर्चा के संरक्षक रतन कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि दुलहीपुर महाबलपुर को बचाने के लिए संघर्ष जारी रहेगा। किसान न्याय मोर्चा के संयोजक महेंद्र यादव ने कहा कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, तब तक आंदोलन चलेगा।

लोगों ने सरकार से मदद न मिलने पर  कोर्ट का रूख किया था। फिर कोर्ट ने कहा कि चंदौली जिले के पीडीडीयू नगर के पड़ाव से गोधना तक सिक्स लेन के लिए दुलहीपुर और महावलपुर की 300 से ज्यादा दुकानें बिना मुआवजा दिए नहीं तोड़ी जाएंगी।  कोर्ट ने बाजार के 109 दुकानदारों की याचिका की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रशासन को नियमानुसार अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी किए बिना मकानों और दुकानों को न तोड़ने का आदेश दिया है। 

आपको बता दें कि बनारस व चंदौली जिले को जोड़ने वाले  पड़ाव चौराहे से मुगलसराय व रामनगर की ओर जाने वाली सड़क को दुरुस्त करके चौड़ी किया जा रहा है, ताकि भविष्य की ट्रैफिक की समस्या से निजात पायी जा सके। लेकिन करीब दो साल से पड़ाव चौराहे से सुभाष पार्क तक सिक्स लेन का निर्माण कार्य धीमा चल रहा है। कई जगहों पर व्यापारी अतिक्रमण सड़क की चौड़ाई कम करने की मांग उठा रहे हैं। 

जिले में 328.28 करोड़ रुपये से पड़ाव से गोधना चौराहे तक 15 किलो मीटर सिक्स लेन का निर्माण कार्य कराना प्रस्तावित है। जिसे लेकर इस समय पड़ाव चौराहे से सुभाष पार्क तक करीब आठ किलोमीटर के हिस्से में सिक्स लेन बनाया जा रहा है। दुलहीपुर व स्थानीय बाजार में अतिक्रमण के कारण कार्य की प्रगति धीमी गति से चल रही है। दरअसल दोनों बाजार काफी पुराने हैं। यहां लोगों ने दुकानों के साथ मकान आदि भी बनवा लिए हैं। अब जब सड़क चौड़ीकरण की योजना आई तो दुकान व मकान भी निर्माण की जद में आ गए हैं। 

प्रोजेक्ट तैयार कराने वाले अफसर डीपी सिंह का कहना था कि पड़ाव से लेकर मुगलसराय तक सिक्स लेन सड़क निर्माण की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। नक्शे के हिसाब से सड़क का निर्माण कार्य कराया जाएगा। सुभाष पार्क से रेलवे स्टेशन तक 4 लेन की सड़क बननी है। हालांकि इसकी चौड़ाई 2 मीटर बढ़ाने का प्रस्ताव है, लेकिन इस दौरान दुकानों को तोड़ने की फिलहाल कोई योजना नहीं है। इसके लिए कुल 328.28 करोड़ का बजट स्वीकृत हो गया है।

 वहीं दूसरी ओर रामनगर टेंगरा मोड़ से लेकर पड़ाव तक बनने वाली फोरलेन सड़क के लिए बुधवार को लोक निर्माण विभाग की टीम ने भोजपुर से लेकर सेमरा तक मकानों और दुकानों की नापी करते हुए भूस्वामियों के नाम पते नोट किया गया था।  उस समय अफसरों और विभागीय कर्मचारियों ने कहा कि जिन-जिन भूस्वामियों का नाम खतौनी पर दर्ज होने की स्थिति में ही मुआवजा दिया जाएगा, जिनका नाम खतौनी में दर्ज नहीं है, उनके नाम और मुआवजे पर उच्चाधिकारी विचार विमर्श करके उचित फैसला लेंगे। इसी बात को सड़क किनारे बसे  किसान व दुकानदार परेशान चल रहे हैं।