मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना का आप उठा सकते हैं लाभ, अधिक से अधिक रोजगार सृजन करने की मंशा

चंदौली जिले में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना संचालित की जा रही है। इसके तहत जिले में उद्योग को प्रोत्साहित करने के साथ ही अधिक से अधिक रोजगार सृजन किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। 

आपको बता दें कि इस योजना में जिले के युवा उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए परियोजनाओं लगाने पर 5 लाख तक का व्याजमुक्त लोन मिलेगा। इससे युवाओं को उद्योग स्थापित करने में मदद मिलेगी। साथ ही उनको आर्थिक लाभ मिलेगा।

शासन की नई महात्वाकांक्षी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना में चार वर्षों के लिए पांच लाख तक व्याजमुक्त लोन उपलब्ध कराया जा रहा है। ताकि एमएसएमई इकाईयों को गति प्रदान करने के अलावा उद्योग को प्रोत्साहित किया जा सके। साथ ही इस क्षेत्र में अधिक से अधिक रोजगार सृजन किया जा सके। 

जिले में करीब एक हजार नई सूक्ष्म इकाईयों को स्थापित करने का लक्ष्य है। यह योजना जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र के साथ ही व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं कौशल विकास होगा। परियोजना लागत  अधिकतम पांच लाख है। उसके के सापेक्ष बैंक, वित्तीय संस्था से लिए गए ऋण के शतप्रतिशत व्याज का उपादान वित्तपोषण की तिथि से अगले चार वर्षों के लिए दिया जाएगा ।सीजीटीएमएस कवरेज के लिए धनराशि का वहन भी चार वर्षों तक राज्य सरकार की ओर से किया जाएगा।

इस सम्बन्ध में उपायुक्त उद्योग सिद्धाथ यादव ने बताया कि शासन की नई महात्वाकांक्षी योजना से युवाओं का लाभ होगा। खादी ग्रामोद्योग विभाग की ओर से यह संचालित होगा। योजना में पात्रता के लिए लाभार्थी का आयु 21 से 40 वर्ष होना अनिवार्य है। इसके अलावा शैक्षिक योग्यता न्यूनतम आठवी पास होनी चाहिए। साथ ही सरकार की ओर से संचालित प्रशिक्षण योजनाओं का लाभार्थी हो या मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों से कौशल संबंधित सर्टीफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री होनी चाहिए। उन्हें वित्तपोषण उद्योग एवं सेवा क्षेत्र की अधिकतम पांच लाख तक की परियोजनाओं पर ऋण पर अनुदान निधारित किया जाएगा। लाभार्थी को परियोजना लागत अथवा अधिकतम पांच लाख रुयये का 10 प्रतिशत मार्जिनमनी सब्सिडी के रूप में दिया जायेगा। यह अनुदान बैंक इंडेड की नई GG महात्वाकांक्षी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना संचालित की जा रही है। योजना के तहत उद्योग स्थापित करने के लिए चार वर्षों के लिए पांच लाख तक ब्याजमुक्त लोन मुहैया कराया जाएगा ताकि एमएसएमई इकाईयों को गति प्रदान करने के साथ ही उद्योग को प्रोत्साहित व अधिक से अधिक रोजगार सृजन किया जा सके।