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CISF जवानों के लिख खुशखबरी : कल्याण के लिए सरकार की नई पहल, कई सुविधाएं देने जा रही है मोदी सरकार

जवानों के बच्चों के लिए डीजी छात्रवृत्ति योजना का भी विस्तार किया गया है। अब यह योजना सीआइएसएफ के 10वीं और 12वीं में पढ़ रहे बच्चों के लिए लागू होगी।
 

CISF ने जवानों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार किया

व्यक्तिगत ऋणों पर ब्याज दर घटाई

बलिदानियों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति राशि बढ़ाई गई

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआइएसएफ) ने अपने जवानों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसके तहत जवानों के व्यक्तिगत ऋणों पर ब्याज दरों को पहले की छह प्रतिशत से घटाकर तीन प्रतिशत कर दिया गया है। वहीं, चिकित्सा उपचार के लिए लिए गए ऋणों पर ब्याज अब केवल दो प्रतिशत रहेगा।

सीआइएसएफ के प्रवक्ता ने बताया कि गृह ऋण और विवाह जैसे मामलों में ऋण राशि तीन लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दी गई है। इसके अलावा, ऋण की पुनर्भुगतान अवधि तीन साल से बढ़ाकर पांच साल कर दी गई है, जिससे जवानों को ऋण चुकाने में अधिक समय मिलेगा। आयुष्मान सीएपीएफ और सीजीएचएस जैसी योजनाओं के तहत भुगतान नहीं हुए चिकित्सा बिलों की पूरी प्रतिपूर्ति अब केंद्रीय कल्याण कोष से की जाएगी, जिससे जवानों और उनके परिवारों को चिकित्सा संबंधी खर्चों में राहत मिलेगी।

जवानों के बच्चों के लिए डीजी छात्रवृत्ति योजना का भी विस्तार किया गया है। अब यह योजना सीआइएसएफ के 10वीं और 12वीं में पढ़ रहे बच्चों के लिए लागू होगी। पहले केवल 90 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र ही छात्रवृत्ति के पात्र थे, जबकि अब 80 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाले सभी बच्चे 20,000 रुपये की छात्रवृत्ति प्राप्त करेंगे। 90 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को 25,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसके अलावा, बलिदानियों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति राशि को कक्षा एक से स्नातकोत्तर तक 10,000 से 20,000 रुपये तक बढ़ा दिया गया है।

सीआइएसएफ ने अपने कर्मियों के लिए वेलफेयर पोर्टल भी लांच किया है। यह पोर्टल 1 सितंबर से सक्रिय होगा और जवान इसके माध्यम से सीधे ऋण, छात्रवृत्ति और चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन कर सकेंगे। पोर्टल पर आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर राशि सीधे आवेदक के खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।

सीआइएसएफ अधिकारियों का कहना है कि ये कदम जवानों और उनके परिवारों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के साथ ही उन्हें राहत और सुविधा सुनिश्चित करेंगे। इससे जवानों का मनोबल बढ़ेगा और उनके बच्चों की शिक्षा में भी मदद मिलेगी।

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