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बिजली के अभियंताओं ने योगी सरकार को झटका देने की बनायी योजना, आंदोलन की चेतावनी

tds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_show बिजली विभाग के अभियंताओं ने सरकार के खिलाफ आंदोलन करने की चेतावनी दी है। कहा है कि मांगों की पूर्ति पर अगर समय रहते कोई विचार नहीं किया गया तो राज्य विद्युत परिषद अभियंता संघ के बैनर तले प्रदेशव्यापी आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि अपनी मांग व भावी रणनीति को
 
बिजली के अभियंताओं ने योगी सरकार को झटका देने की बनायी योजना, आंदोलन की चेतावनी

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बिजली विभाग के अभियंताओं ने सरकार के खिलाफ आंदोलन करने की चेतावनी दी है। कहा है कि मांगों की पूर्ति पर अगर समय रहते कोई विचार नहीं किया गया तो राज्य विद्युत परिषद अभियंता संघ के बैनर तले प्रदेशव्यापी आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा।

बताया जा रहा है कि अपनी मांग व भावी रणनीति को लेकर संबंधित सूचना विद्युत अभियंता संघ ने शनिवार को अध्यक्ष पावर कारपोरेशन को प्रेषित कर दिया है। यह जानकारी अभियंता संघ के जिलाध्यक्ष सर्वेश पांडेय ने देते हुए कहा कि कर्मचारियों ने अपनी मांग व मंशा से सरकार को अवगत करा दिया है। अब गेंद सरकार के पाले में है।

बिजली के अभियंताओं ने योगी सरकार को झटका देने की बनायी योजना, आंदोलन की चेतावनी

जिलाध्यक्ष सर्वेश पांडेय ने बताया कि ऊर्जा निगमों में प्रबंधन के मनमानेपन, द्वेषपूर्ण भावना व पूर्वाग्रह से अभियंताओं पर बड़े पैमाने पर की जा रही उत्पीड़नात्मक व दंडात्मक कार्यवाहियों, जानबूझकर व नियम विरुद्ध ढंग से पदोन्नति आदेश रोके रखने, भय पैदा करने, नकारात्मक कार्य प्रणाली, ईआरपी व सलाहकारों के नाम पर हो रही फिजूलखर्ची समेत तमाम समस्याओं से विभाग के अभियंता आहत हैं।

जिलाध्यक्ष सर्वेश पांडेय ने यह भी कहा कि बड़े पैमाने पर विभागीय अभियंताओं के विरुद्ध उत्पीड़नात्मक कार्रवाई से उनमें आक्रोश बढ़ रहा है। वहीं ऊर्जा निगमों में टकराव की स्थिति बन रही है। इससे बिजली अभियंताओं में भय व निराशा व्याप्त है। अभियंताओं की वेतन वृद्धि भी रोक ली गयी है। प्रबंधन द्वारा विगत कुछ माह में अभियंताओं को 20-25 तारीख को वेतन दिया गया है। प्रबंधन अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रहा है।

चेतावनी देते हुए कहा कि कि यदि निगम प्रबंधन केंद्रीय अध्यक्ष द्वारा दिए गए 11 सूत्रीय मांगों पर विचार नहीं करता तो उर्जा क्षेत्र का संचालन संकट में आ सकता है। साथ ही चेताया कि 31 जुलाई तक प्रबंधन की ओर से सार्थक पहल न की गई तो आंदोलनात्मक कार्यक्रमों की घोषणा कर दी जाएगी।

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