नीति आयोग का आंगनबाड़ियों के लिए स्मार्ट फोन खरीदने का फरमान

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नीति आयोग के अधिकारियों ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत आंगनबाड़ियों के लिए स्मार्ट फोन और बच्चों की वृद्धि की माप के उपकरणों की खरीद की प्रगति में कमियां पाई हैं। राज्य सरकारों से यह काम अधिक मुस्तैदी से करने को कहा है।

आयोग ने कहा कि इन उपकरणों की खरीद की प्रगति अपेक्षित दर से नहीं हुई है। अब तक विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए 6.28 लाख स्मार्टफोन और 6.37 लाख वृद्धि-मापक उपकरण खरीदे गए हैं। पिछले महीने पोषण की चुनौती पर पिछले महीने राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई। इसमें नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि पांच राज्यों ने तो अभी स्मार्टफोन की खरीद ही नहीं की है।14 राज्यों ने आवश्यक वृद्धिमापी उपकरण की भी खरीद नहीं की है।

उन्होंने कहा कि जब तक हम उपकरणों की व्यवस्था नहीं करेंगे, आंगड़बाड़ी केंद्र हमें वे आंकड़े उपलब्ध नहीं करा पाएंगे, जिनकी हमें जरूरत है। इसी तरह वे वृद्धिमापी उपकरण के बिना ऐसे बच्चों की पहचान भी नहीं कर पाएंगे ,जो भीषण कुपोषण का शिकार हैं। स्मार्टफोन और वृद्धि मापक उपकरण खरीदने की दर ठीक नहीं है।

राज्यों को इसमें तेजी दिखाने की जरूरत है। कुमार ने राज्यों द्वारा स्मार्टफोन और वृद्धि मापक उपकरणों पर साप्ताहिक रिपोर्ट भी मांगी।

क्यों खरीदे जा रहे स्मार्टफोन

स्मार्टफोन और टैबलेट में एकीकृत बाल विकास सेवा-सामान्य एप है, जो प्रत्येक गांव की कुपोषण प्रोफाइल का खाका तैयार करता है। राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत निगरानी और जांच की कारगर व्यवस्था बनाने के लिए स्मार्टफोन और टैबलेट खरीदे जा रहे हैं।