चंदौली जिले के ग्राम विकास अधिकारी से होगी प्रधानमंत्री आवास के पैसे की वसूली

चकिया विकास खंड के सिकंदरपुर गांव में प्रधानमंत्री आवास के अपात्र से अनुदान की धनराशि की रिकवरी होगी। यदि दो माह में वसूली नहीं होती है तो ग्राम विकास अधिकारी के वेतन से पैसा कटेगा। मानवाधिकार आयोग की सख्ती के बाद प्रशासन ने यह कदम उठाया है।

सिकंदरपुर गांव में पीएम आवास के लाभार्थी की जगह दूसरे के खाते में धनराशि भेज दी गई। मामला संज्ञान में आने के बाद मानवाधिकार सीडब्लूए के चेयरमैन योगेंद्र कुमार सिंह (योगी) ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में शिकायत भेजकर सरकारी धन की रिकवरी करने एवं दोषियों के ऊपर कठोर कार्रवाई की मांग की। 
मानवाधिकार आयोग ने इस मामले में डीएम को 16 जनवरी 2023 व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। इसके बाद डीएम के निर्देश पर सीडीओ ने जांच कराई। इसमें ग्राम विकास अधिकारी दोषी पाए गए। 27 दिसंबर को सीडीओ ने आदेश जारी कर ग्राम विकास अधिकारी को पीएम आवास की पूरी धनराशि 1.30 लाख रुपये वसूलने का निर्देश दिया।

कहा जा रहा है कि दो माह के भीतर वसूली नहीं होने पर यह धनराशि ग्राम विकास अधिकारी के वेतन से वसूली जाएगी। यही नहीं ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगी और उसका एक इंक्रीमेंट भी रोका जाएगा।