पूर्वी नेवाजगंज पम्प कैनाल ,बैरा पम्प कैनाल और कौडीहार पम्प कैनाल की क्षमता बढ़ाने की मांग
भाजपा सरकार से नेता अजय राय की मांग
किसानों खेतों में पानी पहुंचाने के लिए करे उपाय
मरम्मत करने के लिए आए धन को खर्च करने की मांग
चंदौली जिले के चकिया इलाके में पूर्व में कांग्रेस सरकार द्वारा किसानों के खेतों में पानी पहुंचाने के लिए 1972 ई में बनाएं गए पम्प कैनाल की मरम्मत करने के लिए आए पैसे खर्च करते समय काम की गुणवत्ता ठीक रहें। इसकी गारंटी सुनिश्चित करें कि पैसे सही तरीके से खर्च होंगे। साथ ही सिंचाई विभाग व भाजपा सरकार पम्प कैनाल की क्षमता बढ़ाने की मांग रखी।
किसान मंच के राज्य कार्य समिति सदस्य अजय राय ने कहा कि चकिया तहसील के मुजफ्फरपुर में नेवाजगंज पूर्वी पम्प कैनाल ,वैरा पम्प कैनाल और कोडीहार पम्प कैनाल की मरम्मत लघु डाल सिंचाई विभाग द्वारा कराए जा रहीं हैं ।
मुजफ्फरपुर में पम्प कैनाल पूर्वी नेवाजगंज ,130 मीटर मरम्मत लाइनिंग करने व पम्प कैनाल की मरम्मत व सिंचाई चौकी की मरम्मत करने के नाम पर लगभग एक करोड़ रुपए आया हैं जबकि वहां के किसानों की मांग हैं कि क्षतिग्रस्त लाइनिंग की मरम्मत हो। इसलिए 130 मीटर की जगह 340 मीटर लाइनिंग की मरम्मत करायी जाए । नेवाजगंज पूर्वी पम्प कैनाल की लाइनिंग की मरम्मत हो रहीं हैं । पुरानी लाइनिंग पर ही छ: इन्च उचाई बढ़ाकर प्लस्तर कराया जा रहीं हैं। पुरानी भवन को ही रंग पेन्ट या हल्का मरम्मत किया जा रहा हैं, लेकिन लाइनिंग 130 मीटर के बाद भी क्षतिग्रस्त हैं ।
नेवाजगंज पूर्वी पम्प कैनाल , कोडीहार पम्प कैनाल और बैरा पम्प कैनाल कांग्रेस के पूर्व सिंचाई मंत्री राम-लखन जी द्वारा बनाया गया था । नदी - बंधी से पम्प द्वारा उठाकर किसानों के खेतों में पानी पहुंचाया जाता था । लेकिन पम्प व लाइनिंग क्षतिग्रस्त हो जाने से किसानों के खेतों में पानी पहुंचाने में दिक्कत हो रहा था ।
वहीं मजदूर किसान मंच ने लघु डाल सिंचाई विभाग सिगरा पर जन सूचना अधिकार अधिनियम के द्वारा पत्र भेजकर नेवाजगंज पूर्वी पम्प कैनाल ,बैरा पम्प कैनाल व कौडीहार पम्प कैनाल की मरम्मत के नाम पर आने वाले पैसे कितने आए , और मरम्मत की रूपरेखा की जानकारी की मांग की गयी हैं और भाजपा सरकार से किसानों की तरफ से खुला पत्र जारी कर सभी पम्प कैनाल की क्षमता बढ़ाने के लिए फंड की मांग उठाई। तीनों जगह पर हो रहे काम की गुणवत्ता ठीक हो, इसकी सिंचाई विभाग के अधिकारी गारंटी दें। नहीं तो मरम्मत के लिए आया पैसा करप्शन की भेंट चढ़ जाएगा।
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