चुनाव आयोग ने देश में पैदा किया संवैधानिक संकट: अजय राय ने ज्ञापन भेज मांगा मुख्य चुनाव आयुक्त का इस्तीफा

चंदौली जिले के चकिया में 7 अक्टूबर को रोजगार-सामाजिक अधिकार अभियान (रोसा) और ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट (AIPF) के तत्वावधान में बड़ी राजनीतिक हलचल देखने को मिली। एआईपीएफ की राष्ट्रीय समिति के सदस्य अजय राय के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने उपजिलाधिकारी (SDM) चकिया से मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने देश के मुख्य चुनाव आयुक्त के रवैये पर कड़ा विरोध जताते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम ज्ञापन सौंपा।

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त से इस्तीफे की मांग
एसडीएम को ज्ञापन सौंपने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए अजय राय ने कहा कि नए मतदाताओं का नाम जोड़ने वाले फॉर्म-6 में किए गए संशोधन पर सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणी ने सब कुछ साफ कर दिया है। अदालत के रुख से यह साबित हो गया है कि चुनाव आयोग की यह पूरी कार्रवाई पूरी तरह से संविधान के खिलाफ और अधिकार क्षेत्र से बाहर थी। उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग की इस कार्यप्रणाली ने आज देश में गहरा संवैधानिक संकट खड़ा कर दिया है।

2023 के चुनाव आयुक्त नियुक्ति कानून को रद्द करने की उठाई मांग
रोसा नेता अजय राय ने सीधे तौर पर सवाल उठाया कि देश की जनता यह जानना चाहती है कि आखिर वे कौन लोग थे, जिनके इशारे पर चुनाव आयोग लगातार असंवैधानिक कदम उठा रहा था। उन्होंने कहा कि इन हालात के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त को अपने पद पर बने रहने का कोई नैतिक या संवैधानिक अधिकार नहीं रह जाता, इसलिए उन्हें तुरंत अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने अवैधानिक एसआईआर और वर्ष 2023 में बनाए गए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े कानून को पूरी तरह रद्द करने की पुरजोर मांग की।

गांधी पार्क में जारी किसान सभा के अनिश्चितकालीन धरने को दिया समर्थन
राष्ट्रपति को पत्रक भेजने के अलावा एआईपीएफ की टीम ने स्थानीय मुद्दों को लेकर भी अपनी आवाज बुलंद की। प्रतिनिधिमंडल चकिया के गांधी पार्क पहुंचा, जहां विभिन्न जनसमस्याओं को लेकर किसान सभा के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन धरना जारी है। एआईपीएफ नेताओं ने इस धरने को अपना पूर्ण समर्थन देने का ऐलान किया। सभा को संबोधित करते हुए अजय राय ने आम जनता और किसानों के अधिकारों की लड़ाई को हर स्तर पर मजबूती से लड़ने का भरोसा दिलाया।