राबर्ट्सगंज व चंदौली लोकसभा चुनाव में उठेंगे कई मुद्दे, भाजपा की नीतियों पर सवाल
भाजपा को लोकसभा चुनाव में हराने की रणनीति
जनहित में कई मांगों को लेकर बनेगा माहौल
अजय राय ने सहयोगियों के साथ की चर्चा
चंदौली जिले की चकिया विधानसभा का इलाका राबर्ट्सगंज लोकसभा के क्षेत्र में आता है। वहीं जिले की 3 विधानसभाएं चंदौली लोकसभा में हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के माहौल में मजदूरों व गरीबों के लिए संघर्ष करने वाले नेताओं ने नयी चर्चा शुरू कर दी है।
मजदूर नेता अजय राय ने कहा कि नागरिकों के सम्मानजनक जीवन के लिए हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, वनाधिकार कानून के तहत जमीन के पट्टे, मनरेगा में साल भर काम व 600 रुपए मजदूरी, शिक्षा व स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए इन पर बजट बढ़ाना, नौगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को सुविधा संपन्न करना, काम के घंटे 12 करने वाले मजदूर विरोधी लेबर कोड को रद्द करने जैसे जन मुद्दों पर लोकसभा चुनाव में जनमत संग्रह कराने का प्रयास किया जाएगा। इन मुद्दों पर गठित एजेंडा यू. पी. अभियान चलेगा।
आईंपीएफ राज्य कार्य समिति सदस्य अजय राय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने देश में लोकतंत्र, संविधान और संस्कृति के लिए गंभीर खतरा पैदा कर दिया है। समाज के मैत्री भाव को आरएसएस और भाजपा ने नष्ट किया है। स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व पर हमले किए जा रहे हैं। कॉर्पोरेट हितों को पूरा करने के लिए जनता के अधिकारों को बड़े पैमाने पर खत्म करने का काम मोदी सरकार ने किया है। इसलिए भाजपा को इस चुनाव में हराना बेहद जरूरी है। लेकिन इसके साथ ही जनता को अपनी स्वतंत्र ताकत भी बनानी होगी, क्योंकि मौजूदा विपक्ष भाजपा को रोक पाने में विफल रहा है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के विकास के लिए जन राजनीति का मजबूत होना बेहद जरूरी है, जिसके लिए आइपीएफ लगातार प्रयासरत है।
उन्होंने कहा कि सरकार की हालत ये हैं कि मनरेगा के तहत काम किए मजदूरों की भुगतान तक नहीं कर पा रहीं हैं। आदिवासियों में खासकर मुसहरों के लिए आवास मुहैया कराने की योजनाएं कागजी हैं। आज भी कई मुसहरों को आवास नहीं मिला हैं। इस सरकार की जल मिशन योजना में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा हैं। मानक की अनदेखी हो रही हैं।
इसके साथ-साथ नेवाजगंज पूर्वी पम्प कैनाल, बैरा पम्प कैनाल व कौडिहार पम्प कैनाल मरम्मत करने के नाम पर आए धन भी लूट की चपेट में हैं। पथरहवा राइट माइनर व जलकुंड की मरम्मत में मानक की जमकर अनदेखी हो रही है। लोकसभा में प्रतिनिधित्व करने वाले सत्तारूढ़ दल के प्रतिनिधियों का भ्रष्टाचार पर मौन स्वीकृति हैं।
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