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चंदौली में लेखपालों का हल्ला बोल, विभिन्न मांगों को लेकर SDM को सौंपा मांग पत्र, 22 सितंबर से करेंगे बस्ता जमा

चंदौली के चकिया में लेखपाल संघ ने विभिन्न मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। अंतर्मंडलीय तबादला, पदोन्नति और वेतन विसंगति दूर करने की मांग की। 22 सितंबर से अतिरिक्त कार्य के बहिष्कार की चेतावनी दी।

 
 

चकिया में लेखपालों ने SDM को सौंपा मांग पत्र

उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन

अंतर्मंडलीय स्थानांतरण पूरा करने की मांग

22 सितंबर से बस्ता जमा करने का ऐलान

वेतन विसंगति दूर करने और भत्ते बढ़ाने की मांग

चंदौली जिले के चकिया तहसील में लेखपालों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शनिवार को बड़ा कदम उठाया। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ तहसील इकाई चकिया के अध्यक्ष ऋषि सिंह बिसेन के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य सचिव के नाम संबोधित मांग पत्र उपजिलाधिकारी चकिया विकास मित्तल को सौंपा।

लेखपालों ने मांगों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गईं तो वे आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।

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2 अगस्त के कार्यवृत्त पर नहीं हुई कार्रवाई

मांग पत्र में लेखपालों ने कहा है कि उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ की लंबित और न्यायोचित मांगों को लेकर 2 अगस्त 2026 को एक कार्यवृत्त जारी किया गया था। लेकिन उसके बाद परिषद और शासन स्तर से उस पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई।

इसी के विरोध में संगठन ने निर्णय लिया है कि 22 सितंबर 2026 को सभी लेखपाल अतिरिक्त क्षेत्र के कार्य का बहिष्कार करेंगे और बस्ता जमा करेंगे। यानी उस दिन से लेखपाल अपना अतिरिक्त काम नहीं करेंगे।

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ये हैं लेखपालों की मुख्य मांगें

लेखपाल संघ ने अपनी कई पुरानी और लंबित मांगों को फिर से उठाया है। सबसे पहली मांग अंतर्मंडलीय स्थानांतरण की प्रक्रिया को जल्द पूरा कराने की है।

इसके अलावा चयन वर्ष 2025-26 की पदोन्नति सूची जारी करने की मांग की गई है। साथ ही चयन वर्ष 2024 की विभागीय परीक्षा का परिणाम और प्रमाण पत्र जारी करने की भी मांग उठाई गई है।

लेखपालों ने भत्तों में वृद्धि की घोषणा करने, भूलेख और अन्य पटलों पर कार्यरत लेखपालों को पटल कार्य से मुक्त करने की मांग की है। उन्होंने प्रारंभिक वेतनमान 2800 करने और वेतन विसंगतियों को दूर करने की भी मांग की है।

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टेक्निकल पद घोषित करने की मांग

संघ ने लेखपाल पद को टेक्निकल पद घोषित किए जाने की मांग भी रखी है। साथ ही ग्राम सचिवालयों में बिना आधारभूत सुविधाओं के रोस्टर लगाए जाने की व्यवस्था पर पुनर्विचार करने की मांग की है।

पदाधिकारियों ने कहा कि ग्राम सचिवालयों में न तो बैठने की ठीक व्यवस्था है, न बिजली-पानी की सुविधा है, फिर भी वहां रोस्टर के तहत बैठने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इस पर सरकार को दोबारा सोचना चाहिए।

मौके पर रहे ये लेखपाल मौजूद

पदाधिकारियों ने कहा कि लेखपालों की समस्याओं का शासन स्तर पर जल्द समाधान किया जाना बहुत जरूरी है। लेखपाल राजस्व विभाग की रीढ़ हैं और उन पर काम का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है।

इस दौरान तहसील महामंत्री धनंजय जायसवाल, करनैल सिंह जाटव, अनिल कुमार सोनकर, राम इकबाल रंजन, मनीष कुमार गुप्ता सहित कई अन्य लेखपाल मौजूद रहे। सभी ने एकजुटता के साथ अपनी मांगों को शासन तक पहुंचाने की बात कही।

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