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गोविंदीपुर की दलित बस्ती में 3 दिनों से 'ब्लैकआउट', ग्रामीणों ने दी बड़े आंदोलन की चेतावनी

शहाबगंज के गोविंदीपुर गांव की दलित बस्ती में तीन दिनों से बिजली गुल है। भारी-भरकम बिल और अचानक कटौती से नाराज ग्रामीणों ने तहसील दिवस में प्रदर्शन कर नायब तहसीलदार को पत्र सौंपा और 12 फरवरी से बड़े आंदोलन का अल्टीमेटम दिया है।

 
 

गोविंदीपुर दलित बस्ती में तीन दिनों से बिजली आपूर्ति ठप

भारी-भरकम बिजली बिल के खिलाफ ग्रामीणों का प्रदर्शन

किसान सभा के नेतृत्व में तहसील दिवस पर सौंपा मांग पत्र

अंधेरे में बच्चों की पढ़ाई और बुजुर्गों की सेहत पर संकट

12 फरवरी को बड़े आंदोलन के लिए प्रशासन को चेतावनी

चंदौली जिले में तहसील दिवस के अवसर पर शनिवार को शहाबगंज ब्लॉक के गोविंदीपुर गांव का मुद्दा पूरी तरह छाया रहा। दलित बस्ती की बिजली काटे जाने से आक्रोशित दर्जनों ग्रामीण तहसील परिसर पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले तीन दिनों से पूरी बस्ती अंधेरे में डूबी है, जिससे जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है।

किसान सभा के नेतृत्व में प्रदर्शन और मांग पत्र
प्रदर्शन का नेतृत्व किसान सभा के जिला मंत्री लालचंद सिंह एडवोकेट और पूर्व जिला पंचायत सदस्य ने किया। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को संबोधित एक ज्ञापन नायब तहसीलदार को सौंपते हुए बताया कि दलित और मजदूर परिवारों पर उनकी क्षमता से अधिक हजारों रुपये के बिजली बिल थोप दिए गए हैं। ग्रामीणों की मांग है कि या तो ये बकाया बिल माफ किए जाएं या फिर इन्हें आसान किस्तों में जमा करने की सुविधा दी जाए।

छात्रों की पढ़ाई और बुजुर्गों की परेशानी
ग्रामीणों ने दर्द बयां करते हुए कहा कि परीक्षाओं का समय नजदीक है, लेकिन बिजली न होने से बच्चों की पढ़ाई ठप हो गई है। मोबाइल चार्ज न होने से संचार की समस्या हो रही है और रोशनी के अभाव में बुजुर्गों व बीमार लोगों को भारी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।

12 फरवरी को बड़े आंदोलन का अल्टीमेटम
नायब तहसीलदार को सौंपे गए मांग पत्र में ग्रामीणों ने दोटूक चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि यदि जल्द ही बिजली आपूर्ति बहाल नहीं की गई और बिलों का समाधान नहीं हुआ, तो आगामी 12 फरवरी को गोविंदीपुर की दलित बस्ती और मजदूर वर्ग के लोग तहसील मुख्यालय पर बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।

बिजली विभाग का पक्ष: बिना भुगतान नहीं जुड़ेगी लाइन
इस पूरे विवाद पर बिजली विभाग के अवर अभियंता संजीव कुमार सिंह का कहना है कि सौभाग्य योजना के तहत सभी उपभोक्ताओं को नोटिस जारी किए गए थे। विभाग ने बकाया वसूली के लिए गांव में कैंप भी लगाया था, लेकिन किसी ने भी बिल जमा नहीं किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि जैसे ही उपभोक्ता बकाया राशि जमा करेंगे, बिजली तत्काल बहाल कर दी जाएगी।

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