DPRO कार्यालय से भेजे गए नामों पर नहीं लग रही है मुहर, बिना सेक्रेटरी के विकास के काम ठप

चंदौली जिले के शहाबगंज विकास क्षेत्र के 22 गांव सेक्रेटरी विहीन होने से ग्राम पंचायतों का विकास कार्य अवरुद्ध हो गया है। वहीं ग्रामीणों को जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र व कुटुम्ब रजिस्टर का नकल लेने में भी परेशानी हो रही है। जबकि विकास खण्ड  कार्यालय से चयन के लिए सचिवों की सूची डीपीआरओ कार्यालय भेजी गई है। उसके बाद भी जिले के आलाधिकारी उदासीन बने हुए हैं।

ज्ञात हो कि दो माह पूर्व शहाबगंज, इलिया, सेमरा,अतायस्तगंज, तियरा, नौडिहा, बड़गांवा, ठेकहा, करनौल व हाटा गांव में नियुक्त सेक्रेटरी  को निलम्बित कर दिया गया था। उसके बाद सभी गांव सचिव विहीन हो गये। ग्राम पंचायतों का विकास कार्य अवरुद्ध होने पर ग्राम प्रधानों ने बीडीओ से फरियाद लगाई कि जल्द किसी सेक्रेटरी की नियुक्ति की जाय। जिससे विकास कार्य सुचारू रूप चल सके साथ आमजन की समस्याओं का निस्तारण हो सकें।

ग्रामपंचायत अधिकारी संदीप कुमार सिंह को ठेकहां, बड़गांवा, करनौल, शहाबगंज व सेमरा गांव की जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं सेक्रेटरी सुनील सिंह का स्थानांतरण होने से किडिहिरा, सिंघरौल, घोड़सारी, खिलची, मसोई, पचपरा, भटरौल, लटांव, राममाड़ो खाली हो गए। रिक्त हुए गांवों में मुरली श्याम की तैनाती की सूची बनाकर खण्ड विकास कार्यालय से डीपीआरओ कार्यालय के लिए भेजा गया। लेकिन एक माह गुजरने के बाद भी अभी तक सचिवों की स्थाई नियुक्ति नहीं की गई। जिससे ग्रामपंचायतों का कार्य प्रभावित हो रहा है।

वहीं ग्रामीणों जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र व कुटुम्ब रजिस्टर की नकल के लिए परेशानी उठानी पड़ रही है। सचिव नहीं होने से ग्राम प्रधानों में भी आक्रोश पनप रहा है। वहीं सचिव बिना आदेश मिले किसी प्रकार का कार्य करने में असमर्थता जाहिर कर रहे है। जबकि जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा रटा रटाया ज़बाब दिया जा रहा कि शीघ्र आदेश जारी कर दिया जायेगा।

प्रधान संघ के जिलाध्यक्ष पवन प्रताप सिंह ने कहा कि सचिव नहीं होने से 22 गांवों का विकास कार्य अवरुद्ध पड़ा हुआ है। प्रधानों की इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो प्रधान आंदोलन की राह पकड़ने को विवश होंगे।

खण्ड विकास अधिकारी दिनेश सिंह ने बताया कि रिक्त ग्राम पंचायतों का चार्ज देने के लिए सचिवों की सूची बनाकर जिला पंचायत राज अधिकारी को पत्र लिखा गया है। लेकिन अभी तक आदेश नहीं आने के कारण कार्य सुचारू रूप से चलाने में समस्या हो रही है।

वहीं डीपीआरओ ब्रम्हचारी दूबे ने बताया कि चार्ज देने के लिए बीडीओ कार्यालय से पत्र मिला हैं। शीघ्र ही आदेश जारी कर दिया जायेगा।