चकिया को नगर पालिका बनाने की मांग, सीमा विस्तार से होगा इलाके को फायदा

चंदौली जिले के चकिया में महाराजा काशी नरेश के कार्यकाल में वर्ष 1946 में टाउन एरिया का गठन किया गया। इसके बाद चकिया को नगर पंचायत का दर्जा मिला। बाद में विकास कार्यों के बुनियादी एवं नागिरक संसाधनों के विकास के बाद इसे आदर्श नगर पंचायत की पहचान मिली। समय बदलने के साथ ही नगर पंचायत में कई बदलाव हुए, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात और रोजगार को लेकर विकास के कई आयाम गढ़े गये। अब वहां नागरिक नगर पंचायत की सीमा का विस्तार कर इसे नगर पालिका दर्जा दिलाए जाने की मांग उठने लगे है। उनकी मांग यूं ही नहीं है बल्कि इसके लिए शासन को पत्र भी कई साल पहले जा चुका है। अब नगर पंचायत के लोग इसकी मांग को मूर्त रूप देने के लिए एकजुट होने लगे हैं।

नगरवासियों का कहना है कि अलग-अलग राजनीतिक दलों से चुनकर आए नगर पंचायत अध्यक्षों ने अपने-अपने हिसाब से नगर में विकास कार्य कराए। नगर के लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिल सके इसके लिए नगर पंचायत की बोर्ड की बैठकों में विकास का खाका तैयार किया गया। इन्हीं सब के बीच पहली बार वर्ष 2009 में नगर पंचायत को उच्चीकृत करते हुए नगर पालिका परिषद बनाने की मांग से संबंधित पत्राचार जिला प्रशासन के माध्यम से शासन को किया गया था। इसके बाद वर्ष 2014 और 2017 में नगर पंचायत से सटे 6 ग्राम पंचायतों को सीमा विस्तार में समावेशित करते हुए नगर पालिका परिषद बनाने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था।

वर्तमान में चेयरमैन गौरव श्रीवास्तव ने भी नगर पंचायत की सीमा से लगे तिलौरी, सोनहुल, दिरेहूं, मुहम्मदाबाद दूबेपुर और गरला गांव तक नगर पंचायत का सौमा विस्तार करते हुए नगर पालिका परिषद बनाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन को और नगर विकास मंत्री को पत्राचार किया है। नगर पंचायत में अभी 12 वार्ड हैं। इसकी आबादी फिलहाल 30 हजार है और मतदाता 15 हजार के आसपास हैं। इसके साथ ही यहां नगर पंचायत क्षेत्र में 100 बेड का जिला स्तरीय जिला संयुक्त चिकित्सालय, उप डाकघर, कोतवाली, सिंचाई कार्यालय, मत्स्य कार्यालय, आबकारी कार्यालय है। इसके साथ ही उपजिलाधिकारी न्यायालय, तहसीलदार न्यायालय, सिविल जज जूनियर डिवीजन, चकबंदी आफिस, उप निबंधक कार्यालय के साथ ही एक राजकीय महाविद्यालय एक राजकीय इंटर कॉलेज के अलावा कई सीबीएसई से जुड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल सहित उत्कृष्ट अलग अलग बैंकिंग सेवाएं, क्रय विक्रय केन्द्र, विपणन केंद्र, मंडी समिति के साथ ही नवीन सब्जी मंडी विद्यमान है।

नगर पालिका परिषद के बन जाने से यहां के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे जिससे क्षेत्र में आर्थिक समृद्धि आएगी और राजस्व में इजाफा भी होगा तो वहीं सीमा विस्तार में जुड़े गांवों के लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी शिक्षा के स्तर में सुधार आएगा।

लोगों ने बातचीत में कहा कि सीमाओं से जुड़े गांवो को नगर पालिका का दर्जा दिए जाने की जरूरत है ताकि यहां भी विकास तेजी से हो सके। कहा कि इससे औद्योगिक विकास का भी मार्ग प्रशस्त होगा। इसके लिए क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों और संबंधित अधिकारियों को दोबारा प्रस्ताव बनाकर शासन स्तर से ठोस पहल करनी चाहिए।