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कर्मनाशा नहर से निकलने वाली रजवाहों व माइनर की सिल्ट सफाई के नाम पर खानापूर्ति

 नाम न उजागर हो इस शर्त पर सिंचाई विभाग के अधिकारी व ठेकेदार भी कह रहें हैं। खैर जो भी हो लेकिन सिल्ट की सफाई  व स्क्रैपिंग के नाम घास हटाया जा रहा है। इसके साथ साथ जगह जगह केवल खानापूर्ति है।
 

स्क्रैपिंग के नाम हो रही खानापूर्ति

अजय राय ने अधिकारियों को दी चेतावनी

कई खस्ताहाल नहरों व माइनरों का कोई जिक्र नहीं

चंदौली जिले के जनप्रतिनिधियों व सत्ताधारी नेताओं द्वारा चहेते ठेकेदारों  को काम देने  सिफारिश  का आरोप लगाकर काम में खानापूर्ति करने का आरोप आईपीएफ नेता अजय राय ने लगाया है और  कहा कि केन्द्रीय रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह गांव की भभौरा माईनर की ही सफाई से किसान वंचित हैं। इसके लिए न तो विभाग ने टेंडर जारी किया है और ही सफाई करायी जा रही है। इसके लिए सिंचाई विभाग में जाकर अधिकारियों से शिकायत करके  खानापूर्ति की जगह,अच्छी तरह से सफाई की मांग उठाई है।

ऑल इण्डिया पीपुल्स फ्रंट व मजदूर किसान मंच की टीम ने किसानों से मिलकर किसानों  की सिंचाई समस्यायों को लेकर योगी सरकार  को इसकी जानकारी देने की कोशिश की और कहा धन की बंदरबांट नहीं होनी चाहिए।

Minor Silt Safai

चंदौली जिले के चकिया में  कर्मनाशा नहर से निकलने वाले रजवाहों, माइनरों व अल्पिकाओं की सिल्ट सफाई व  स्क्रैपिंग की लाट 1 से 46  तक की जा रही है। वहीं चन्द्रप्रभा नहर प्रणाली  से भी निकलने वाली मुख्य नहरें, राजवाहों, अल्पिकाओं के रवि 1431 फसली वर्ष 2023-24 में  सिल्ट सफाई, स्क्रैपिंग  लाट संख्या 1 से  लाट संख्या 58 कराया  जा रहा हैं। लेकिन केवल खानापूर्ति हैं ।
कई जगह सिल्ट सफाई, स्क्रैपिंग के नाम पर कुछ कुछ जगह घास झंखाड़ हटाकर पैसा हजम किया जा रहा हैं। सभी काम विधानसभा स्तर पर अपने चहेते ठेकेदार को सत्तारूढ़  दल की तरफ से सिल्ट की स्क्रैपिंग के नाम पर ठेका देने  की सिफारिश जा रहा हैं और उनसे तय कमीशन विधानसभा स्तरीय जनप्रतिनिधि के खास ने लिया हैं , जो चर्चा का विषय बना हैं।

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 नाम न उजागर हो इस शर्त पर सिंचाई विभाग के अधिकारी व ठेकेदार भी कह रहें हैं। खैर जो भी हो लेकिन सिल्ट की सफाई  व स्क्रैपिंग के नाम घास हटाया जा रहा है। इसके साथ साथ जगह जगह केवल खानापूर्ति है।

ऑल इण्डिया पीपुल्स फ्रंट के  राज्य कार्य समिति सदस्य व मजदूर किसान मंच के प्रभारी अजय राय ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम किसानों  की तरफ से  खुला पत्र  जारी  कर किसानों के सवाल को उठाते हुए इस तरह के  चन्द्रप्रभा नहर, माईनर  व रजवाहा की सफाई, धान खरीद के लिए  मुकम्मल व्यवस्था, नहर माइनर की मरम्मत  व फसलों का उचित मूल्य  कर्ज माफी  तथा गॉव में मनरेगा के तहत मजदूरों  को काम, कर्मनाशा नहर से निकलने वाली माइनर व रजवाहों की सिल्ट स्क्रैपिंग के नाम पर हो रही खानापूर्ति व सत्ता धारी से जुड़े ठेकेदारों के द्वारा खुलेआम काम में  धांधली पर रोक की मॉग किया।  

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किसानों की तरफ से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को  खुला पत्र जारी  करने के बाद  उन्होंने  कहा कि  भ्रष्टाचार से लड़ने की नौटंकी यह सरकार कर रहीं हैं। इनके राज में हर विभाग का और  विभाग व जनप्रतिनिधि  का कमीशन बढ़ा है।  ठेकेदार  के अनुसार ,नाम न उजागर  होने की शर्तों पर बता रहें हैं। इसलिए हर जगह काम भी खराब हो रहा हैं ।  गेंहू की बोआई के समय नहर माईनर की सफाई व धान के रोपाई समय नहर माईनर की सफाई व मरम्मत हो जाए तो किसानों के खेतों में असानी से पानी पहुंच सकता हैं, लेकिन सफाई व मरम्मत न होने से जनकपुर माईनर से जुड़े किसानों की खेती न हो पाई वही पचवनिया उतरौत माईनर की भी वहीं हालत रहा, जिसके कारण उतरौत से लेकर कई गांवों में किसान धान की खेती नहीं कर पाए।\

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 शिकारगंज नहर माईनर कई जगह क्षतिग्रस्त व कुड़ा कड़कट, घास से पटी हुई हैं। भड़सर व मानिकपुर  के किसानों को पानी नही मिल पाता हैं। अब इतने दिन के बाद यह साफ हो गया है कि  मोदी योगी जी के राज में आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार व योगी  सरकार यदि भ्रष्टाचार और कालेधन के खिलाफ है तो इनके राज में भ्रष्टाचार व कार्पेट घरानों की पूंजी कैसे बढ़ा हैं। मोदी योगी  सरकार  ने किसानों  के पक्ष  में अब तक कौन सी नीतियां  लागू किया हैं। इनके राज में सबसे ज्यादा  किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं। जगह जगह हर विभाग में क्यों रोजागार खत्म  हो रहा है। विकास क्यों अवरुद्ध  है..?

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उन्होंने कहा कि मोदी योगी सरकार की किसान विरोधी  नीतियां व तथा भ्रष्टाचार के खिलाफ  ऑल इण्डिया पीपुल्स फ्रंट तथा मजदूर किसान मंच के साथ मिलकर आंदोलन खड़ा करेगा।

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