नेवाजगंज पूर्वी पंप नहर आधुनिकीकरण परियोजना में घोटाला, कमीशनखोरी से 20 महीने भी नहीं चली कैनाल

चंदौली जिला के चकिया विकासखंड में करोड़ों की लागत से बनी नेवाजगंज पूर्वी पंप नहर आधुनिकीकरण परियोजना भ्रष्टाचार की भेट चढ़ने लगी है। चकिया इलाके की इस पंप नहर लोकार्पण के महज 20 महीनों बाद ही जर्जर होने लगी है। नहर की पाइपलाइन, सीसी संरचना और सीढ़ियों के टूटने से ग्रामीणों में आक्रोश है। स्थानीय लोगों का कहना है कि निर्माण कार्य में बड़े पैमाने पर अनियमितता और निम्नस्तरीय सामग्री का उपयोग किया गया, जिससे करोड़ों की परियोजना थोड़े ही समय में ध्वस्त होने लगी।

करोड़ों की लागत, महीनों में ध्वस्त
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की यह परियोजना 3 जनवरी 2024 को 1 करोड़ 32 लाख रुपये की लागत से स्वीकृत हुई थी। 9 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चंदौली में इसका लोकार्पण किया था। कार्यदायी संस्था लघु डाल नहर खंड, वाराणसी को यह कार्य सौंपा गया था। विभागीय अभिलेखों में परियोजना पर 30 लाख रुपये व्यय होना दर्शाया गया है और इसे 31 मार्च 2025 तक पूर्ण बताया गया। ग्रामीणों का कहना है कि कागजों में पूर्णता दिखाने के बावजूद नहर सिस्टम चंद महीनों में ही उपयोग के लायक नहीं बचा।

ग्रामीणों ने लगाया कमीशनखोरी का सीधा आरोप
ग्रामीणों ने निर्माण कार्य में भारी गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कहा कि नहर में प्रयुक्त सीमेंट, कंक्रीट और पाइपलाइन की गुणवत्ता बेहद खराब थी। यह सारा खेल कमीशनखोरी के कारण हुआ है। लोगों का आरोप है कि अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से घटिया सामग्री का इस्तेमाल कर सरकारी धन की बंदरबांट की गई, जिसका असर यह है कि यह परियोजना 2 साल भी टिक नहीं पायी। ग्रामीणों ने परियोजना की स्वतंत्र जांच की मांग की है।

किसानों की फिर से बढ़ी चिंता
नहर प्रणाली के क्षतिग्रस्त होने से रबी की फसल की सिंचाई पर संकट गहरा गया है। किसानों का कहना है कि सिंचाई के लिए पंप कैनाल पर निर्भरता अधिक है। लाखों रुपये खर्च होने के बावजूद लाभ न मिलने से किसान खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं।

जनप्रतिनिधियों की प्रतिक्रिया
चकिया विधायक कैलाश आचार्य ने कहा कि वे पूरे प्रकरण की जानकारी उच्च अधिकारियों तक पहुंचाएंगे। यदि भ्रष्टाचार की पुष्टि होती है तो दोषियों पर कठोर कार्रवाई कराई जाएगी। वहीं रॉबर्ट्सगंज सांसद छोटेलाल खरवार ने कहा कि कई परियोजनाओं में अधिकारी और ठेकेदार मनमर्जी से कार्य कर रहे हैं। उन्होंने इस मुद्दे को संसद में उठाकर जवाबदेही तय करने की बात कही।