सरकारी योजनाओं में नहीं है बैंकों की दिलचस्पी, रिपोर्ट देख नाराज हो गए डीएम साहब

चंदौली जिले में बैंकों द्वारा वित्त पोषित सरकार की महत्त्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा बैठक जिलाधिकारी संजीव सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। जिलाधिकारी ने बैंक प्रतिनिधियों को निर्देशित करते हुए कहा कि विभिन्न विभागों की बैंक पोषित योजनाओं की फाइलों का निस्तारण त्वरित गति से सुनिश्चित किया जाए। फाइलों को अनावश्यक लंबित न रखा जाए और बिना कोई ठोस कारणों के निरस्त न किया जाय।

जिलाधिकारी ने साफ शब्दों में कहा कि स्वीकृत आवेदन पत्रों व फाइलों के सापेक्ष लाभार्थियों को ऋण की धनराशि अविलंब मुहैया कराया जाए। समीक्षा के दौरान बैंक ऑफ बड़ौदा में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के 14 आवेदन पत्र लंबित पाए जाने पर बेहद नाराजगी जाहिर करते हुए तत्काल निस्तारण कराए जाने के निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान पाया गया कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के आवेदन पत्रों को बिना ठोस कारण के वापस किया जा रहा है। 

जिलाधिकारी ने कहा कि बैंकों का यह रवैया अत्यंत आपत्तिजनक है। उन्होंने कहा कि ऐसे बैंको को चिन्हित करते हुए उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी। डिजिटल ट्रांजिक्शन के बढ़ावा देने में भी बैंकों द्वारा रुचि नही लिया जा रहा है। उन्होंने कड़े निर्देश देते हुए डिजिटल ट्रांजिक्शन बढ़ाये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने को कहा। जिलाधिकारी ने बेहद नाराजगी जाहिर व्यक्त करते हुए कहा कि बैठको में बार-बार निर्देश देने के बावजूद भी बैंकों के रवैया में सुधार नहीं हो रहा है। प्रायः देखा जा रहा है कि बैंक सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में रुचि नहीं ले रहे हैं। विभागीय अधिकारियों के साथ समुचित सहयोग न करने की शिकायतें भी प्राप्त हो रही है एवं फाइलों को अनावश्यक लंबित रखा जा रहा है। यह स्थिति कत्तई ठीक नहीं है। 

 

उन्होंने बैंक प्रतिनिधियों से कार्यशैली में सुधार लाए जाने के सख्त निर्देश दिए। बैठक के दौरान बड़ौदा यूपी बैंक की स्थिति अत्यंत खराब पाई गई। बिना ठोस कारण के प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 243 आवेदन पत्रों को निरस्त किया गया है तथा ग्रामीण आजीविका मिशन के सीसीएल हेतु 153 आवेदन पत्र लंबित पाए गए जिस पर जिलाधिकारी ने बेहद नाराजगी जाहिर करते हुए तत्काल निस्तारण करने के निर्देश दिए। बैंक प्रतिनिधियों को सख्त रूप से निर्देशित करते हुए जिलाधिकारी ने लंबित आवेदन पत्रों को दिनांक 29 जून 2022 तक प्रत्येक दशा में निस्तारित करने के निर्देश दिए तथा जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक को लगातार मॉनिटरिंग करने हेतु निर्देशित किया। समीक्षा के दौरान विभिन्न विभागों की वित्त पोषित योजनाओ में खराब प्रगति पर बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक आफ इंडिया, बड़ौदा यूपी बैंक, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक व बैंक ऑफ बड़ौदा एवं अन्य बैंक प्रतिनिधियों व शाखा प्रबंधकों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की चेतावनी दी। 
       
बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी अजितेंद्र नारायण, जिला उपायुक्त उद्योग अधिकारी, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक, जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत पीडीडीयू नगर, विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि सहित अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।