अपर जिलाधिकारी ने कसी कमर; राजस्व वसूली में लापरवाही पर अधिकारियों को दी सख्त कार्रवाई की चेतावनी

चंदौली जिले में आज कलेक्ट्रेट सभागार में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) राजेश कुमार की अध्यक्षता में कर, करेत्तर, राजस्व संग्रह और प्रवर्तन कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में एडीएम ने विभिन्न विभागों के लक्ष्यों की समीक्षा करते हुए स्पष्ट किया कि सरकारी राजस्व की वसूली में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने राजस्व में गिरावट पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

पुराने न्यायिक वादों का प्राथमिकता पर होगा निस्तारण
एडीएम राजेश कुमार ने जनपद की सभी तहसीलों के उप जिलाधिकारी (SDM), तहसीलदार और नायब तहसीलदार को निर्देशित किया कि न्यायालयों में लंबित न्यायिक वादों के निस्तारण में तेजी लाएं। विशेष रूप से उन्होंने उन मामलों पर बल दिया जो 5 वर्ष या उससे अधिक समय से लंबित हैं। उन्होंने कहा कि न्याय प्रक्रिया में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए, ताकि जनता को समय पर न्याय मिल सके और सरकारी कार्यों में पारदर्शिता बनी रहे।

राजस्व विभागों को मिले सख्त लक्ष्य
बैठक के दौरान मंडी, आबकारी, परिवहन, खनन, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग की प्रगति पर विस्तृत चर्चा की गई। एडीएम ने सभी विभागीय अधिकारियों को उनके निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने को कहा। उन्होंने प्रवर्तन कार्यों (Enforcement) को और प्रभावी बनाने पर जोर दिया ताकि राजस्व चोरी को रोका जा सके।

इसके साथ ही, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की समीक्षा करते हुए उन्होंने कड़े निर्देश दिए कि जो आवास अभी अधूरे हैं, उन्हें शीघ्र पूर्ण कराया जाए। जो लाभार्थी निर्माण कार्य शुरू नहीं कर रहे हैं, उनसे नियमानुसार वसूली की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए।

डाटा फीडिंग और तकनीकी निगरानी की अनिवार्यता
अपर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को तकनीकी रूप से अपडेट रहने की सलाह दी। उन्होंने निर्देश दिया कि वे अपने-अपने विभागों में डाटा फीडिंग जैसे कार्यों की स्वयं निगरानी करें। इससे कार्यों की गुणवत्ता बनी रहेगी और शासन को भेजी जाने वाली रिपोर्ट में कोई त्रुटि नहीं होगी। सभी कार्यों को निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा करने के लिए अधिकारियों की जवाबदेही तय की गई है।

बैठक में उपस्थित अधिकारी:
इस महत्वपूर्ण बैठक में अपर जिलाधिकारी न्यायिक रतन वर्मा, उप निदेशक कृषि भीमसेन, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (ARTO) सर्वेश गौतम, डिप्टी आरएमओ राघवेंद्र सिंह, जिला आबकारी अधिकारी, उपायुक्त उद्योग, मंडी सचिव और सभी नगर पालिका व नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारी (EO) सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।