अधिवक्ताओं ने एक बार फिर से शुरू किया आंदोलन, जानिए क्या दी चेतावनी

चंदौली जिले के अधिवक्ताओं ने एक बार फिर से न्यायालय भवन के निर्माण के साथ-साथ जिले के मुख्यालय पर मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए कचहरी परिसर में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इसके साथ ही साथ अधिवक्ताओं ने जुलूस निकालकर अधिकारियों और राजनेताओं के खिलाफ अपना विरोध जताया है।

 इस दौरान अधिवक्ताओं ने कहा कि चंदौली जिले के जनप्रतिनिधियों जिला प्रशासन के द्वारा विकास कार्यों को लेकर तमाम तरह के दावे किए जाते हैं, लेकिन कोर्ट कचहरी और जिले के महत्वपूर्ण कार्यायलयों को लेकर उनका अपेक्षात्मक रवैया अभी भी जारी है। इसीलिए अधिवक्ताओं को एक बार फिर से आंदोलन में उतरना पड़ रहा है।

 इस मौके पर जिला डेमोक्रेटिक बार के अध्यक्ष जयप्रकाश सिंह ने कहा कि चंदौली जनपद का सृजन हुए 26 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक जिले में कोई जिला स्तरीय कार्यालय नहीं बन पाया। केवल कलेक्ट्रेट बनाकर जिलाधिकारी खुद अपने आसपास कुछ सुविधाओं का विस्तार कर लिए हैं। दीवानी न्यायालय के भवन के लिए जमीन उपलब्ध होने के बाद भी आज तक निर्माण कार्य शुरू नहीं कराया जा सका। इससे न्यायिक अधिकारियों, वादकारियों और अधिवक्ताओं को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस बात को लेकर अधिवक्ताओं ने कई बार शासन प्रशासन को अवगत कराया, लेकिन उनकी ओर से इसके लिए कोई ठोस पहल नहीं की जा रही है, ताकि जल्द से जल्द न्यायालय का निर्माण हो सके। अधिवक्ताओं ने कहा कि जानबूझकर जिला प्रशासन और चंदौली के बड़े राजनेता इसमें अड़ंगा डाल रहे हैं, नहीं तो अब तक जिला मुख्यालय पर इन सब सुविधाओं का विस्तार हो जाता है। 

इस मौके पर सिविल बार के अध्यक्ष चंद्रभानु सिंह ने कहा कि शासन प्रशासन को यह आखिरी चेतावनी है। अगर जनहित में इन मांगों को पूरा नहीं किया गया तो पूरे अधिवक्ता एकजुट होकर जल्द ही धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे, ताकि जिले पर न्यायालय तथा अन्य सुविधाओं की बहाली के लिए प्रशासन मजबूर हो। अगर ऐसी नौबत आती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी।

 इस मौके पर महामंत्री राज बहादुर सिंह, अनिल सिंह, मुरलीधर सिंह, पंचानन पांडे, झन्मेजय सिंह, राकेश रत्न तिवारी, योगेश सिंह, शहाबुद्दीन, शमसुद्दीन, पंकज तिवारी, भूपेंद्र सिंह समेत तमाम अधिवक्तागण मौजूद रहे।