चंदौली कृषि विभाग के कार्यों की समीक्षा: संयुक्त कृषि निदेशक ने योजनाओं में तेजी लाने के दिए सख्त निर्देश
वाराणसी मंडल के संयुक्त कृषि निदेशक शैलेंद्र कुमार ने चंदौली का दौरा कर कृषि योजनाओं की प्रगति जांची। उन्होंने फार्मर रजिस्ट्री में शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने और किसानों को समय पर डीबीटी का लाभ देने के कड़े निर्देश दिए हैं।
संयुक्त कृषि निदेशक ने किया कार्यालय निरीक्षण
फार्मर रजिस्ट्री के रेड-येलो डाटा की समीक्षा
खरगीपुर में गेहूं (करन वंदना) प्रदर्शन का जायजा
खेत तालाब योजना की भौतिक प्रगति जांची
कृषि निवेश वितरण में पारदर्शिता के निर्देश
वाराणसी मंडल के संयुक्त कृषि निदेशक शैलेंद्र कुमार ने आज चंदौली जनपद का दौरा कर उप कृषि निदेशक कार्यालय और विभिन्न विकास खंडों में संचालित कृषि योजनाओं का सघन निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए।

फार्मर रजिस्ट्री और डाटा सुधार पर जोर
निरीक्षण के दौरान संयुक्त कृषि निदेशक ने उप कृषि निदेशक भीमसेन के साथ फार्मर रजिस्ट्री योजना की समीक्षा की। उन्होंने विशेष रूप से ग्रीन, अंबर, रेड और येलो डाटा की स्थिति को देखा। महोदय ने कड़े निर्देश दिए कि कर्मचारियों को स्पष्ट लक्ष्य आवंटित कर फार्मर रजिस्ट्री का काम शत-प्रतिशत पूरा किया जाए। उन्होंने डीबीटी (DBT) के माध्यम से किसानों को मिलने वाले लाभ और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन के तहत तिरपाल व बखारी वितरण की भी जानकारी ली।
खेतों में पहुंची टीम: गेहूं की फसल का निरीक्षण
कार्यालय निरीक्षण के बाद टीम नियामताबाद विकास खंड के ग्राम खरगीपुर पहुंची। यहाँ गेहूँ (लाइन सोइंग) के प्रदर्शन खेतों का स्थलीय निरीक्षण किया गया। क्लस्टर प्रभारी रोहित वर्मा ने बताया कि 10 हेक्टेयर में गेहूं की उन्नत प्रजाति 'डीबी डब्लू 187' (करन वंदना) और मसूर का प्रदर्शन कराया गया है। श्रीमती केवला देवी और श्री लालचंद्र जैसे किसानों के खेतों में फसल की स्थिति अच्छी पाई गई। अधिकारियों ने निर्देश दिया कि किसानों को सभी कृषि निवेश समय पर उपलब्ध कराए जाएं।
खेत तालाब योजना की समीक्षा
दौरे के अंत में प्रतापपुर परियोजना के तहत 'खेत तालाब योजना' का निरीक्षण किया गया। इस मौके पर भूमि संरक्षण अधिकारी और परियोजना प्रभारी भी मौजूद रहे। संयुक्त कृषि निदेशक ने स्पष्ट किया कि कृषि योजनाओं का लाभ सीधे पात्र किसानों तक पहुंचना चाहिए और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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