चंदौली दिशा की मीटिंग में सिर्फ खानापूर्ति? एक और मीटिंग निपटाते हुए सांसद ने दी चेतावनी, नहीं दिखा कोई ठोस फ्यूचर प्लान

चंदौली के कलेक्ट्रेट सभागार में 16 जून 2026 को  सांसद  वीरेंद्र सिंह जी की अध्यक्षता में 'जिला विद्युत समिति' की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में जिले की बदहाल विद्युत आपूर्ति और भीषण गर्मी में आम जनता को हो रही भारी परेशानियों को लेकर जनप्रतिनिधियों ने कड़ा रुख अपनाया। हालांकि, बैठक को लेकर यह चर्चा भी गर्म रही कि इसमें जमीनी स्तर पर सुधार का कोई ठोस फ्यूचर प्लान पेश नहीं किया गया और पूरी कार्यवाही केवल नाराजगी जताने तथा कागजी खानापूर्ति तक ही सीमित नजर आई।

भीषण गर्मी में अघोषित कटौती पर बरसे सांसद
बैठक के दौरान सांसद वीरेंद्र सिंह ने जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग, बिजली विभाग के मुख्य अभियंता और अधिशासी अभियंता के साथ बिंदुवार समीक्षा की। जिले के ग्रामीण और शहरी इलाकों में हो रही लगातार अघोषित बिजली कटौती पर सांसद ने कड़ी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि इस भीषण गर्मी में जनता त्रस्त है और अधिकारी अपनी मनमर्जी से कटौती कर रहे हैं, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने जर्जर तारों, लो-वोल्टेज और हफ्तों तक खराब पड़े रहने वाले ट्रांसफार्मरों का मुद्दा भी पुरजोर तरीके से उठाया।

बांस-बल्लियों के सहारे सप्लाई पर लगी फटकार
बैठक में सांसद ने उन इलाकों का मुद्दा प्रमुखता से उठाया जहाँ ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर बांस और बल्लियों के सहारे दूर से बिजली खींचकर ला रहे हैं। अधिकारियों को फटकार लगाते हुए उन्होंने कहा कि यह ग्रामीणों की जान के साथ सीधा खिलवाड़ है। किसी भी बड़े हादसे से बचने के लिए इन सभी अस्थाई तारों को तत्काल हटाकर पक्के बिजली के खंभे (पोल) लगाने और सुरक्षित सप्लाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

नौगढ़ के सुदूर गांवों में युद्ध स्तर पर काम के निर्देश
बैठक में मौजूद माननीय सांसद छोटेलाल खरवार ने सुदूरवर्ती इलाकों की सुध लेते हुए कहा कि नौगढ़ सहित कई ऐसे सुदूर गांव हैं, जहाँ आजादी के इतने वर्षों बाद भी बिजली के पक्के तार और परमानेंट सप्लाई नहीं पहुँच सकी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि इन क्षेत्रों में युद्ध स्तर पर काम शुरू कर जल्द से जल्द बिजली पहुँचाई जाए। इसके साथ ही लटके हुए जर्जर तारों को कसने और खराब ट्रांसफार्मरों को तय समय-सीमा के भीतर बदलने की डेडलाइन तय की गई।

लापरवाही पर सीधे दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी
जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग और सांसद वीरेंद्र सिंह ने संयुक्त रूप से बिजली विभाग के आला अधिकारियों को कड़े लहजे में चेतावनी दी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकार की मंशानुरूप हर घर तक निर्बाध बिजली पहुँचना जरूरी है। जनता की शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित समाधान होना चाहिए। यदि कार्य में ढिलाई पाई गई, तो संबंधित अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता और अवर अभियंता के खिलाफ सीधे दंडात्मक और अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए मंत्रालय को पत्र लिखा जाएगा।

इस बैठक में माननीय सांसद छोटेलाल खरवार, माननीय विधायक सकलडीहा प्रभु नारायण यादव, मुख्य विकास अधिकारी आर जगत साई सहित विद्युत विभाग के तमाम वरिष्ठ अधिकारी मुख्य रूप से उपस्थित रहे।