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चंदौली के किसानों को एक महीने के भीतर मिलेगा जमीन का मुआवजा, DM ने तहसील के लोगों की कसी नकेल

चंदौली के जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग ने कलेक्ट्रेट बैठक में कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने अफसरों को एक महीने के भीतर प्रभावित किसानों को भूमि का मुआवजा बांटने का अल्टीमेटम दिया है, वहीं लापरवाही बरतने पर दो तहसीलदारों को नोटिस थमाया है।

 
 

एक महीने में मिलेगा जमीन का मुआवजा

तहसीलदार सदर और सकलडीहा को चेतावनी

तहसीलकर्मियों की लापरवाही पर डीएम नाराज

सरकारी राजस्व वसूली में तेजी के निर्देश

लंबित अदालती मामलों का होगा निपटारा

चंदौली जिले में सोमवार, 22 जून 2026 को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग की अध्यक्षता में एक बहुत ही महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में सीएम डैश बोर्ड, राजस्व, न्यायिक मामलों, चकबंदी, भूमि अधिग्रहण, फार्मर रजिस्ट्री और आईजीआरएस (IGRS) के कामों की गहराई से समीक्षा की गई। तहसीलकर्मियों के काम में ढिलाई देखकर डीएम ने सख्त नाराजगी जताई।

किसानों को एक महीने में मिलेगा मुआवजा
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने भारतमाला परियोजना, रिंग रोड और एनएच (नेशनल हाईवे) जैसी बड़ी विकास परियोजनाओं की प्रगति देखी। उन्होंने साफ निर्देश दिया कि जिन किसानों को किन्हीं कारणों से अब तक उनकी अधिग्रहित जमीन का मुआवजा नहीं मिल सका है, उनके बैंक खातों में एक महीने के भीतर मुआवजे की पूरी रकम हर हाल में ट्रांसफर कर दी जाए।

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अधिकारियों को मिली बड़ी चेतावनी
विकास कार्यों में सुस्ती दिखाने वाले अफसरों के खिलाफ जिलाधिकारी ने कड़ा रुख अपनाया। खेल मैदान के काम में धीमी रफ्तार मिलने पर उप जिलाधिकारी सकलडीहा और स्वामित्व योजना में खराब प्रदर्शन को लेकर तहसीलदार सदर व तहसीलदार सकलडीहा को चेतावनी पत्र (नोटिस) जारी करने का आदेश दिया गया। उन्होंने कहा कि काम में किसी भी तरह की गिरावट बर्दाश्त नहीं होगी।

रास्ते की रुकावटें तुरंत हटाने के निर्देश
जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सड़क निर्माण के रास्ते में आ रहे बिजली के खंभों (विद्युत पोल) और ट्रांसफार्मरों को तुरंत तय किए गए सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जाए, ताकि प्रोजेक्ट का काम बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ सके। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि राजस्व संग्रह के लक्ष्यों को समय पर पूरा किया जाए, वरना कड़ी कार्रवाई होगी।

पुराने मुकदमों का जल्द होगा निपटारा
न्याय प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों (SDM), तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को पुराने और लंबे समय से लटके हुए अदालती मामलों (न्यायिक वादों) को तेजी से निपटाने को कहा। उन्होंने कहा कि सभी विभाग अपने तय लक्ष्यों के हिसाब से काम करें ताकि सरकारी खजाने (राजस्व) में सही ढंग से बढ़ोतरी हो सके।

तकनीकी कार्यों पर नजर रखने की सलाह
डीएम ने सभी जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने विभागों में होने वाले तकनीकी कामों और ऑनलाइन डाटा फीडिंग की खुद निगरानी करें। हर हाल में सारे काम तय की गई समय सीमा के अंदर ही पूरे होने चाहिए। इस बड़ी बैठक में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) राजेश कुमार, अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) रतन वर्मा, जिला कृषि अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी समेत जिले के सभी तहसीलदार, नायब तहसीलदार और अन्य विभागों के अधिकारी मुख्य रूप से मौजूद रहे।

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