चंदौली में हिन्दू संरक्षण अधिनियम पर मंथन; पूर्व और वर्तमान जिला जज ने विधिक ढांचे की आवश्यकता पर दिया जोर
चन्दौली में भारत जागरण संघ के तत्वावधान में हिन्दू संरक्षण अधिनियम के निर्माण हेतु विशेष गोष्ठी आयोजित की गई। प्रबुद्ध वर्ग और न्यायिक विशेषज्ञों ने संविधान सम्मत कानून बनाने और सामाजिक एकजुटता पर विस्तृत चर्चा की।
हिन्दू संरक्षण अधिनियम निर्माण पर वैचारिक मंथन
विधिक ढांचे के जरिए समाज की सुरक्षा
जनप्रतिनिधियों के सहयोग से कानून की मांग
शास्त्र और शस्त्र की शिक्षा पर बल
प्रबुद्ध वर्ग और न्यायिक अधिकारियों की उपस्थिति
जिलाचन्दौली जिला मुख्यालय स्थित चन्दौली हॉस्पिटल, सकलडीहा रोड के सभागार में रविवार को 'भारत जागरण संघ' के तत्वावधान में एक महत्वपूर्ण वैचारिक गोष्ठी का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम 'हिन्दू संरक्षण अभियान' के अंतर्गत 'हिन्दू संरक्षण अधिनियम' के निर्माण की दिशा में एक सार्थक पहल के रूप में देखा जा रहा है। संगोष्ठी में न्यायिक विशेषज्ञों, अधिवक्ताओं और सामाजिक विचारकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।

सत्य सनातन धर्म और कानूनी आवश्यकता
गोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में अवकाश प्राप्त जिला जज श्री ओमप्रकाश जी और वर्तमान जिला जज श्री सुजीत जी सहित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला संघचालक श्री गुलाब जी एवं प्रसिद्ध कथावाचक श्री अखिलानंद जी ने विचार रखे। वक्ताओं ने स्पष्ट रूप से कहा कि सत्य सनातन धर्म भारत की मूल आत्मा है। वर्तमान वैश्विक और स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए हिन्दू समाज के संरक्षण के लिए केवल सामाजिक जागरूकता पर्याप्त नहीं है, बल्कि एक मजबूत विधिक ढांचे की भी आवश्यकता है।
संविधान सम्मत कानून पर चर्चा
कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञों ने इस बात पर विशेष बल दिया कि हिन्दू संरक्षण हेतु कानून का निर्माण पूरी तरह से संविधान सम्मत विषय है। इसके लिए जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेना और विधायी प्रक्रिया को आगे बढ़ाना समय की मांग है। गोष्ठी में यह संदेश दिया गया कि राष्ट्र की रक्षा के लिए शास्त्र और शस्त्र, दोनों की शिक्षा और संस्कार भावी पीढ़ी के लिए अनिवार्य होने चाहिए।
अभियान को सशक्त बनाने का संकल्प
कार्यक्रम का सफल संचालन श्री अजय कुमार जी द्वारा किया गया। गोष्ठी में क्षत्रिय संघ से गोपाल एवं भूपेंद्र सहित राकेश, प्रशांत, अभिषेक और शशिभूषण जैसे कई प्रबुद्ध नागरिकों ने सहभागिता की। वक्ताओं ने समाज के सभी वर्गों से इस अभियान से जुड़ने का आह्वान किया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रहित और समाज हित में सामूहिक संकल्प के साथ हुआ, जहाँ कानून निर्माण की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने पर सहमति बनी।
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