खनन विभाग का बड़ा एक्शन: सराय रसूलपुर में खनन अधिकारी ने रॉयल्टी के लिए ईंट भट्ठे पर मारा छापा, JCB और ट्रैक्टर जब्त
चंदौली में ₹1.60 लाख की रॉयल्टी बकाया होने पर खनन विभाग ने सम्राट ईंट भट्ठे पर बड़ी कार्रवाई की। मौके से अवैध खनन में लगी जेसीबी और ट्रैक्टर को सीज किया गया।
सम्राट ईंट भट्ठे पर बड़ी छापेमारी
₹1.60 लाख की रॉयल्टी मिली बकाया
अवैध जेसीबी और ट्रैक्टर किए गए सीज
बलुआ पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई
नियमों के उल्लंघन पर सख्त कानूनी चेतावनी
चंदौली जनपद में अवैध खनन और सरकारी राजस्व की चोरी करने वालों के खिलाफ खनन विभाग ने अपना हंटर चलाना शुरू कर दिया है। जिला खनन अधिकारी के नेतृत्व में की गई ताजा कार्रवाई से क्षेत्र के अवैध खनन माफियाओं और बिना शुल्क भुगतान के संचालन करने वाले भट्ठा संचालकों में अफरा-तफरी का माहौल है।
रॉयल्टी बकाया होने पर हुई स्ट्राइक
मामला बलुआ थाना क्षेत्र के ग्राम सराय रसूलपुर स्थित सम्राट ईंट भट्ठा का है। विभागीय जांच में सामने आया कि उक्त भट्ठे पर 1 लाख 60 हजार रुपये से अधिक की रॉयल्टी का भुगतान लंबे समय से लंबित था। बकाया होने के बावजूद, भट्ठा संचालक द्वारा शासन के नियमों को ताक पर रखकर बिना विनिमय शुल्क जमा किए खनन कार्य कराया जा रहा था। इस गंभीर उल्लंघन की सूचना मिलते ही विभाग ने कार्रवाई की रणनीति तैयार की।
मौके पर टीम ने जब्त किए वाहन
जिला खनन अधिकारी प्रदीप राज और खनन निरीक्षक सिद्धार्थ शंकर पांडे ने बलुआ पुलिस बल के साथ भट्ठे पर अचानक छापेमारी की। जांच के दौरान मौके पर एक जेसीबी मशीन और एक ट्रैक्टर अवैध रूप से मिट्टी के खनन और परिवहन में लिप्त पाए गए। विभाग की टीम ने तत्काल प्रभाव से दोनों वाहनों को अपने कब्जे में लेकर सीज कर दिया। जब्त किए गए इन वाहनों को विधिक प्रक्रिया के तहत बलुआ थाने की अभिरक्षा में सुपुर्द कर दिया गया है।
नियमों का उल्लंघन करने वालों को सख्त चेतावनी
जिला खनन अधिकारी प्रदीप राज ने स्पष्ट लहजे में कहा कि शासन के सख्त निर्देश हैं कि बिना रॉयल्टी और विनिमय शुल्क जमा किए किसी भी प्रकार का खनन कार्य पूर्णतः अवैध माना जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यह अभियान केवल यहीं नहीं रुकेगा, बल्कि जिले के अन्य हिस्सों में भी अवैध खनन के विरुद्ध ऐसी ही कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। विभाग अब बकाया रॉयल्टी की वसूली के साथ-साथ भट्ठा संचालक के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की तैयारी में है।
प्रशासन की इस मुस्तैदी से यह साफ हो गया है कि अवैध खनन के जरिए राजस्व को चूना लगाने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। अधिकारियों ने संचालकों से अपील की है कि वे समय पर शुल्क जमा करें और केवल वैध अनुमति के साथ ही कार्य संचालित करें।
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