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कर्ज लेकर होली मनाने को मजबूर CHO: चंदौली सहित पूरे प्रदेश के NHM स्टाफ में आक्रोश, भुगतान न होने पर फूटा गुस्सा

होली के त्योहार से पहले एनएचएम (NHM) कर्मचारियों को मानदेय न मिलने से स्वास्थ्य विभाग में भारी नाराजगी है। चंदौली के जिला अध्यक्ष सहित प्रदेश नेतृत्व ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द भुगतान नहीं हुआ तो वे आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।

 
 

एनएचएम कर्मियों का मानदेय भुगतान लंबित

होली से पूर्व आर्थिक संकट में कर्मचारी

प्रदेश अध्यक्ष सनत सिंह ने जताई नाराजगी

चंदौली जिला अध्यक्ष ने दी आंदोलन की चेतावनी

कर्ज लेकर त्योहार मनाने की आई नौबत

चंदौली जिले में रंगों का त्योहार होली सिर पर है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत संचालित नेशनल हेल्थ मिशन (एनएचएम) में कार्यरत हजारों कर्मचारी इन दिनों गहरे आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं। शासन द्वारा होली से पूर्व मानदेय भुगतान के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद धरातल पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे कर्मचारियों में निराशा और आक्रोश व्याप्त है।

सरकार की उपेक्षा से कर्मचारी आहत
सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (CHO) संघ के प्रदेश अध्यक्ष सनत सिंह, प्रदेश महामंत्री देव सिंह तोमर और वरिष्ठ उपाध्यक्ष सत्य प्रकाश मिश्रा ने संयुक्त बयान जारी कर अपनी पीड़ा व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि एनएचएम स्टाफ के साथ लगातार उपेक्षापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। समय पर मानदेय न मिलना न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि यह उन स्वास्थ्य कर्मियों के मनोबल को तोड़ने वाला है जो दिन-रात जनता की सेवा में लगे रहते हैं।

चंदौली में भी फूटा गुस्से का गुबार
इसी क्रम में चंदौली जिले के अध्यक्ष बृज भूषण वर्मा ने कहा कि जिला स्तर पर लगातार अधिकारियों को अवगत कराया जा रहा है, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। उन्होंने कहा कि जब अन्य विभागों के कर्मचारी अपने परिवार के साथ होली की खुशियां मना रहे हैं, तब हमारे सीएचओ कर्ज लेकर त्योहार मनाने को विवश हैं। पूर्ण निष्ठा से अपनी सेवाएं देने के बाद भी समय पर वेतन न मिलना स्वास्थ्य कर्मियों के लिए अत्यंत पीड़ादायक है।

आंदोलन की तैयारी में संगठन
संघ ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि होली से पूर्व लंबित मानदेय का तत्काल भुगतान सुनिश्चित नहीं किया गया, तो संगठन आगे की रणनीति तय करने के लिए बाध्य होगा। कर्मचारियों का कहना है कि वे अब और आश्वासन के भरोसे नहीं रह सकते। उन्होंने प्रदेश सरकार और संबंधित उच्चाधिकारियों से मांग की है कि मामले में तत्काल हस्तक्षेप कर भुगतान की प्रक्रिया पूरी की जाए, ताकि स्वास्थ्य कर्मी समर्पित भाव से अपनी सेवाएं देना जारी रख सकें।

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