चंदौली पुलिस का 'मिशन शक्ति' महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलम्बन का महाअभियान

उत्तर प्रदेश शासन की प्राथमिकता के अनुरूप, जनपद चन्दौली में “मिशन शक्ति अभियान फेज-5.0” को पुलिस अधीक्षक आदित्य लांग्हे के निर्देशन में वृहद स्तर पर चलाया जा रहा है। इस विशेष अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलम्बन सुनिश्चित करना है। दिनांक 12.11.2025 को जनपद के समस्त थानों की एंटीरोमियों पुलिस टीमों द्वारा विभिन्न शिक्षण संस्थानों और ग्रामीण क्षेत्रों में चौपालों का आयोजन किया गया, जिसका लक्ष्य समाज में एक सुरक्षित और सशक्तिकरण वाला वातावरण बनाना है।

विद्यालयों में एंटीरोमियों टीम की उपस्थिति

आज के कार्यक्रम में थाना नौगढ़ की एंटीरोमियों टीम ने सेवा सदन बालिका इंटर कॉलेज मझगाई में, थाना कन्दवा की टीम ने प्राथमिक विद्यालय कन्जेहरा में, और थाना धीना की टीम ने स्वामी श्री अड़गड़ानंद महाराज जी इंटर कॉलेज बरहन में छात्राओं को जागरूक किया। इस दौरान बालिकाओं को स्पष्ट रूप से बताया गया कि यदि विद्यालय आते-जाते समय कोई शोहदा या मनचला उन्हें परेशान करता है, तो उन्हें तुरंत अपने परिजनों, थाना स्थानीय या हेल्पलाइन नम्बरों (जैसे 1090, 112) पर इसकी सूचना देनी चाहिए। पुलिस ने यह भी आश्वासन दिया कि शिकायतकर्ता का नाम गुप्त रखा जाएगा और तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

महिला संबंधित सरकारी योजनाओं की जानकारी

जागरूकता कार्यक्रमों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा महिलाओं और बालिकाओं के कल्याण के लिए संचालित सरकारी योजनाओं की जानकारी देना था। पुलिस टीमों ने उपस्थित जनमानस को मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वन स्टॉप सेन्टर, 181 महिला हेल्पलाइन, और पति की मृत्युपरांत निराश्रित महिला योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं के लाभ और आवेदन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही, महिला शरणालय, शक्ति सदन और सखी निवास जैसी संस्थाओं के कार्य और उद्देश्य की भी जानकारी दी गई।

महिलाओं को संरक्षण देने वाले प्रमुख कानून

मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं और बालिकाओं को कानूनी रूप से सशक्त बनाने पर भी ज़ोर दिया गया। इस दौरान घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष), अधिनियम, 2013, दहेज निषेध अधिनियम, 1961 (संशांधित 1986), और लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम, 1994 जैसे प्रमुख कानूनों के मुख्य प्रावधानों से आमजन को परिचित कराया गया। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों और किसी भी प्रकार के अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठा सकें।

साइबर अपराधों से बचाव पर विशेष ध्यान

आज के डिजिटल युग में साइबर अपराधों के बढ़ते खतरों को देखते हुए, पुलिस ने इस विषय पर विशेष जागरूकता सत्र आयोजित किया। लोगों को चेतावनी दी गई कि वे अनजान लिंक, अज्ञात संदेश या कॉल पर कभी भी बैंक विवरण, ओटीपी या व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें। उन्हें KYC अपडेट, इनाम जीतने या लोन देने के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी से सतर्क रहने की सलाह दी गई। पुलिस ने यह भी बताया कि किसी भी साइबर अपराध का शिकार होने पर तुरंत cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएँ, और साइबर हेल्पलाइन 1930 का उपयोग करें।

यह अभियान न केवल महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षा प्रदान कर रहा है, बल्कि उन्हें सशक्त, आत्मनिर्भर और कानूनी रूप से जागरूक नागरिक बनने में भी मदद कर रहा है।