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SP आकाश पटेल ने कई दरोगाओं के कार्यक्षेत्र बदले, मुगलसराय को मिला नया उपनिरीक्षक

चंदौली के पुलिस अधीक्षक आकाश पटेल ने कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने के लिए पुलिस विभाग में महत्वपूर्ण फेरबदल किया है। तीन उप-निरीक्षकों के तबादले के साथ ही मुगलसराय थाने में नई तैनाती की गई है। पूरी सूची यहाँ देखें।

 
 

एसपी आकाश पटेल द्वारा किया गया बड़ा फेरबदल

दरोगा राजकुमार को मिली मुगलसराय थाने में तैनाती

राजीव कुमार त्रिपाठी का बलुआ तबादला हुआ निरस्त

सैयदराजा से गोपाल जी तिवारी भेजे गए पुलिस लाइन

पुलिस स्थापना बोर्ड के अनुमोदन पर हुआ स्थानांतरण

चंदौली जिले की कानून व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक (एसपी) आकाश पटेल ने पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया है। जनपदीय पुलिस स्थापना बोर्ड के अनुमोदन के उपरांत जारी किए गए ताज़ा आदेश में तीन उप-निरीक्षकों (दरोगा) को तत्काल प्रभाव से नवीन तैनाती स्थलों पर स्थानांतरित किया गया है।

मुगलसराय थाने को मिले दो नए दरोगा
एसपी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, पुलिस लाइन में लंबे समय से प्रतीक्षारत उप-निरीक्षक राजकुमार (पीएनओ-152765778) को उनकी नई जिम्मेदारी सौंपते हुए थाना मुगलसराय में नियुक्त किया गया है। वहीं, एक अन्य महत्वपूर्ण बदलाव के तहत उप-निरीक्षक राजीव कुमार त्रिपाठी (पीएनओ-982520464) के पूर्व में हुए स्थानांतरण को संशोधित किया गया है। बता दें कि राजीव कुमार त्रिपाठी का 7 अक्टूबर 2025 को पुलिस लाइन से थाना बलुआ के लिए तबादला किया गया था, जिसे अब निरस्त कर दिया गया है। उन्हें भी अब थाना मुगलसराय में नई तैनाती दी गई है।

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सैयदराजा से पुलिस लाइन भेजे गए गोपाल जी तिवारी
तबादला सूची के तीसरे क्रम में थाना सैयदराजा में तैनात उप-निरीक्षक गोपाल जी तिवारी (पीएनओ-960700675) पर गाज गिरी है। उन्हें तत्काल प्रभाव से सैयदराजा थाने से हटाकर पुलिस लाइन स्थानांतरित कर दिया गया है। विभाग के अनुसार, यह बदलाव अनुकम्पा के आधार पर किया गया है।

तत्काल अनुपालन के निर्देश
एसपी आकाश पटेल ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि संबंधित अधिकारी बिना किसी विलम्ब के अपनी नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करें। इस आदेश की प्रतिलिपि अपर पुलिस अधीक्षक, संबंधित क्षेत्राधिकारी और थाना प्रभारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दी गई है। जिले में अचानक हुए इस फेरबदल से पुलिस महकमे में हलचल तेज हो गई है। माना जा रहा है कि यह बदलाव आगामी चुनौतियों और प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

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