छात्रों के लिए खुशखबरी: चंदौली में दोबारा खुलेगा स्कॉलरशिप पोर्टल, राज्यमंत्री असीम अरुण ने दिए निर्देश
चंदौली के उन छात्र-छात्राओं के लिए राहत भरी खबर है जो तकनीकी कारणों से छात्रवृत्ति फॉर्म भरने से वंचित रह गए थे। समाज कल्याण राज्यमंत्री असीम अरुण के निर्देश पर विभाग जल्द ही पोर्टल दोबारा खोलने जा रहा है, ताकि हर पात्र छात्र को आर्थिक सहायता मिल सके।
छात्रवृत्ति पोर्टल दोबारा खोलने के निर्देश जारी
तकनीकी कारणों से छूटे छात्रों को मिलेगा मौका
समाज कल्याण राज्यमंत्री असीम अरुण की बड़ी पहल
सीधे बैंक खातों में भेजी जाएगी स्कॉलरशिप राशि
एनआईसी (NIC) की तकनीकी समस्याओं का होगा समाधान
शैक्षिक सत्र 2025-26 के अंतर्गत चंदौली जनपद के उन हजारों छात्र-छात्राओं के लिए राहत भरी खबर है, जो किसी भी तकनीकी कारण या पोर्टल की खामियों की वजह से छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का लाभ लेने से वंचित रह गए थे। उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री असीम अरुण ने कड़े निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी योग्य छात्र की पढ़ाई धन के अभाव या तकनीकी बाधा के कारण रुकनी नहीं चाहिए। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जल्द ही पोर्टल को फिर से सक्रिय किया जाएगा।
तकनीकी समस्याओं का होगा त्वरित समाधान
जिला समाज कल्याण अधिकारी राजीव कुमार ने जानकारी दी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर (NIC) के स्तर पर मास्टर फीस प्रोसेस न हो पाने के कारण कई छात्रों की आवेदन प्रक्रिया बीच में ही अटक गई थी। इस तकनीकी समस्या के कारण बड़ी संख्या में छात्र पोर्टल पर अपना विवरण पूर्ण नहीं कर सके थे। विभाग अब इस त्रुटि को सुधारने के अंतिम चरण में है। पोर्टल खुलने के बाद पारदर्शी तरीके से डेटा का सत्यापन होगा और छात्रवृत्ति की धनराशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों (DBT के माध्यम से) में भेज दी जाएगी।
पिछले वर्षों के सफल आंकड़े और विभाग की तैयारी
समाज कल्याण विभाग के अनुसार, यह पहली बार नहीं है जब छात्रों के हित में ऐसा निर्णय लिया गया है। पिछले वर्ष भी पोर्टल दोबारा खुलने से 19,750 से अधिक छात्रों को लाभ मिला था। वित्तीय वर्ष 2024-25 के आंकड़ों पर नजर डालें तो पोर्टल के माध्यम से 280 विशेष मामलों में ₹45,44,662.2 की धनराशि वितरित की गई थी। इसमें अनुसूचित जाति के 119 छात्रों को ₹14,73,103.20 और सामान्य वर्ग के 161 छात्रों को ₹30,71,559.00 की सहायता प्रदान की गई थी।
पारदर्शिता और समयबद्धता पर जोर
राज्यमंत्री असीम अरुण ने विभाग को निर्देशित किया है कि इस बार प्रक्रिया को और अधिक सरल और समयबद्ध बनाया जाए। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने छात्रों से अपील की है कि वे अपने आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें ताकि पोर्टल खुलते ही वे बिना किसी देरी के अपना आवेदन पूर्ण कर सकें। इस निर्णय से चंदौली के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के छात्रों में खुशी की लहर है, क्योंकि छात्रवृत्ति उनकी उच्च शिक्षा के लिए एक बड़ा आधार साबित होती है।
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