चंदौली में आंधी-बारिश से तबाही: पीड़ितों को आपदा कोष से मिलेगी मदद, ADM बोले- हो रहा है तेजी से सर्वे

चंदौली जिले में बुधवार को आई भीषण आंधी और बेमौसम बारिश ने भारी तबाही मचाई है। बिजली के खंभों, पेड़ों और फसलों के साथ-साथ कई ग्रामीणों के मकानों को भी क्षति पहुंची है। इस आपदा को देखते हुए जिला प्रशासन ने नुकसान का आकलन करने के लिए सर्वे कार्य युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है। अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) राजेश कुमार ने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे क्षेत्रों में भ्रमणशील रहकर पारदर्शिता के साथ क्षति का आकलन करें।

आपदा राहत कोष से मिलेगी तत्काल आर्थिक मदद
एडीएम राजेश कुमार ने बताया कि जनपद में बिजली आपूर्ति, दीवार गिरने और पेड़ धराशायी होने से जो भी नुकसान हुआ है, उसकी रिपोर्ट जल्द से जल्द तैयार की जा रही है। विशेष रूप से जनहानि के प्रकरणों में अधिकारियों को सख्त हिदायत दी गई है कि वे स्वयं मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवारों को सांत्वना दें और आपदा राहत कोष से मिलने वाली सहायता राशि अविलंब उपलब्ध कराएं। सरकार की प्राथमिकता है कि इस दुःख की घड़ी में हर पीड़ित को समय पर सरकारी लाभ मिले।

बिजली और सफाई व्यवस्था बहाल करने में जुटी टीमें
आंधी के कारण जनपद के कई क्षेत्रों में बिजली के तार टूटने और खंभे गिरने से विद्युत आपूर्ति बाधित हुई है। बिजली विभाग की टीमों को प्रभावित क्षेत्रों में तैनात कर दिया गया है, जो दिन-रात मरम्मत कार्य में जुटी हैं। इसके साथ ही, सड़कों पर गिरे पेड़ों को हटाने और सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है ताकि आवागमन और दैनिक जीवन जल्द से जल्द सामान्य हो सके। राहत कार्यों की निरंतर निगरानी जिला मुख्यालय से की जा रही है।

क्षतिग्रस्त मकानों के बदले मिलेगा पक्का घर
आंधी-तूफान के कारण जिन ग्रामीणों के कच्चे मकान ढह गए हैं या क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनके लिए प्रशासन ने बड़ी राहत की घोषणा की है। एडीएम के अनुसार, जांचोपरांत पात्र पाए जाने वाले पीड़ितों को ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यमंत्री आवास योजना और शहरी क्षेत्रों में पीएम आवास योजना के तहत पक्का घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

प्रशासन की अपील: सुरक्षित रहें आम नागरिक
जिला प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि आंधी-तूफान की स्थिति में घरों के अंदर सुरक्षित रहें। यदि कहीं बिजली के तार टूटे हों या सड़क पर पेड़ गिरे हों, तो इसकी सूचना तुरंत स्थानीय प्रशासन या संबंधित विभाग को दें। अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे जनता की हर समस्या का समाधान प्राथमिकता के आधार पर करें।