CDO की बड़ी कार्रवाई: शौचालयों के रखरखाव में लापरवाही पर भड़के अधिकारी, दो ब्लॉक में लगेंगी प्लास्टिक वेस्ट यूनिट

चंदौली जिले के गांवों में साफ-सफाई की व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है। जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग के निर्देश पर मुख्य विकास अधिकारी (CDO) आर जगत साई की अध्यक्षता में जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) समिति की एक बेहद जरूरी बैठक संपन्न हुई।

कलेक्ट्रेट सभागार में हुई इस बैठक का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में स्वच्छता को मजबूत करना था। सीडीओ ने साफ तौर पर कहा कि व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण में तेजी लाई जाए। इसके साथ ही, जितने भी ऑनलाइन आवेदन अभी तक अटके पड़े हैं, उनका निपटारा तुरंत बिना किसी देरी के किया जाए।

शौचालयों पर लिखना होगा खुलने-बंद होने का समय, केयरटेकर्स को मिलेगा मानदेय
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ने गांवों में बने सामुदायिक शौचालयों के सही ढंग से चलने पर सबसे ज्यादा जोर दिया। उन्होंने सभी सहायक विकास अधिकारियों (ADO पंचायत) को कड़ा आदेश दिया है कि हर शौचालय की दीवार पर उसके खुलने और बंद होने का समय साफ-साफ लिखा होना चाहिए, ताकि आम जनता को परेशान न होना पड़े।

अक्सर देखा जाता है कि समय पर पैसा न मिलने से शौचालयों की देखरेख प्रभावित होती है। इस समस्या को दूर करने के लिए अधिकारियों ने निर्देश दिया है कि शौचालयों की साफ-सफाई करने वाले केयरटेकर्स को हर महीने उनका मानदेय यानी सैलरी समय पर दी जाए, ताकि वे ईमानदारी से अपना काम कर सकें।

नियामताबाद और चंदौली ब्लॉक में लगेंगी नई प्लास्टिक वेस्ट यूनिट
गांवों को प्लास्टिक के कचरे से मुक्ति दिलाने के लिए बैठक में एक और बड़ा फैसला लिया गया। जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट (PWMU) पहले से बनी हुई हैं, उन्हें तुरंत चालू करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही, जिले में दो नई प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट लगाने की तैयारी भी शुरू हो गई है।

प्रशासन ने विकास खंड नियामताबाद के बहादुरपुर गांव में और विकास खंड चंदौली के लीलापुर गांव में नई प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट स्थापित करने का फैसला किया है। इसके लिए मिशन कार्यालय को जल्द से जल्द पूरा प्रस्ताव बनाकर भेजने के लिए कहा गया है, जिससे काम समय पर शुरू हो सके।

लापरवाही बरतने वाले बड़े अधिकारियों पर गिरेगी गाज, लिस्ट तैयार करने के आदेश
ओडीएफ (ODF) प्लस मॉडल गांवों की हकीकत जांचने के दौरान सीडीओ ने सभी एडीओ पंचायत को निर्देश दिए कि वे पोर्टल पर अपनी दूसरी सत्यापन रिपोर्ट 100% अपलोड करें। समीक्षा के दौरान इस बात पर गहरी नाराजगी जताई गई कि जिले के कुछ बड़े अधिकारी गांवों के इस जांच कार्य में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं।

मुख्य विकास अधिकारी ने इस ढिलाई को गंभीरता से लेते हुए ऐसे सभी लापरवाह अधिकारियों की सूची (लिस्ट) तुरंत तैयार कर सौंपने का आदेश दिया है। इन सभी अधिकारियों के खिलाफ जल्द ही कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। इस अहम बैठक में परियोजना निदेशक, जिला कार्यक्रम अधिकारी, सभी बीडीओ और एडीओ पंचायत मौजूद रहे।