कंपोजिट ग्रांट से बदलेगी परिषदीय स्कूलों की सूरत, 4.46 करोड़ रुपये होंगे आवंटित

चंदौली जिले में परिषदीय विद्यालयों का विकास व रंग-रोगन कर उन्हें चमकाया जाएगा। इसके अलावा शिक्षण व जरूरत की सामग्री की भी खरीद होगी। इसके लिए मार्च में 75 प्रतिशत कंपोजिट ग्रांट आएगा। जिले के 1165 प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक और कंपोजिट विद्यालयों को चार करोड़ 46 लाख छह हजार 250 रुपये मिलेंगे। एक लाख 73 हजार आठ हजार बच्चे पंजीकृत हैं। इन बच्चों की सुविधा के लिए इस धन से विभिन्न कार्य कराए जाएंगे। इससे पूर्व इस ग्रांट में शासन ने 25 प्रतिशत धनराशि भेजी थी।

आपको बता दें कि पहले रंग-रोगन के नाम पर सभी विद्यालयों को सात से 10 हजार रुपये शासन से मिलते थे। इससे स्कूलों की न तो ठीक से रंगाई-पोताई हो पाती थी और न ही दूसरे सामान की खरीदारी। वर्ष 2019-20 के शैक्षणिक सत्र से स्कूलों में छात्र संख्या के आधार पर कंपोजिट ग्रांट आवंटित करना शुरू किया गया है। शैक्षणिक सत्र 2024-25 में पांच करोड़ 94 लाख 75 हजार रुपये की मांग इस ग्रांट में खर्च के लिए शासन को भेजा गया है। इसमें एक करोड़ 40 लाख 42 हजार रुपये अक्टूबर में स्वीकृत कर दिया गया था। शेष मिलने वाली धनराशि में से विद्यालय में 10 प्रतिशत राशि से छात्र-छात्राओं की संख्या के अनुसार मल्टीपल हैंड वाशिंग सिस्टम के साथ टोटियां स्थापित करते हुए नेल कटर की व्यवस्था होगी।

 हैंडपंप, सबमर्सिबल पंप के पास प्लेटफार्म व सोख्ता गड्ढे का निर्माण कराने के साथ ही रसोईघर तक जलापूर्ति व निकासी के साथ वर्तनों को साफ करने के सामानों की खरीदारी की जाएगी। शिक्षण सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री, फस्ट एड बाक्स में दवाएं, अग्निशमन यंत्र की रिफिलिंग, निष्क्रिय उपकरण बदलने, रंगाई पोताई, वालपेटिंग के साथ प्लास्टर, कुर्सी मेज, झूला व अन्य के बैठने के साथ कक्षा-कक्षों के टाइलीकरण के साथ अन्य कार्य पूरे किए जाएंगे।

निपुण भारत का लोगो भी बनवाना होगा:
कंपोजिट ग्रांट को रकम से ही स्कूलों में साफ सुथरी दीवार पर निपुण भारत का लोगो भी सभी स्कूलों में 45x60 सेमी आकार में बनवाया जाएगा। इसको लिखवाने में लापरवाही पर कार्रवाई की जाएगी।

दस प्रतिशत राशि स्वच्छता पर होगी खर्च: 
स्कूलों को मिलने वाली कंपोजिट ग्रांट की रकम का दस प्रतिशत स्वच्छता अभियान अथवा कार्यक्रम पर खर्च किया जा सकेगा। शौचालय की मरम्मत के अलावा वहां टाइल्स आदि भी लगवाना होगा।

इन स्कूलों को नहीं मिलेगा ग्रांट
पीएमश्री योजना में चयनित स्कूलों को यह ग्रांट नहीं मिलेगा। इन स्कूलों के लिए अलग से बजट का प्रविधान है। उसी बजट से यहां विकास कार्य, रंग-रोगन, शिक्षण सामग्री की खरीद आदि की जाती है।

इस संबंध में प्रभारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विकायल भारती ने बताया कि शासन से कंपोजिट ग्रांट के तहत 75 प्रतिशत धनराशि स्वीकृत होने वाली है। इस धन से स्कूलों में जरूरत का सामान खरीदा जा सकेगा और भवन की रंगाई-पोताई आदि का काम भी हो सकेगा।