डेमोक्रेटिक बार के अधिवक्ता जनपद न्यायालय के निर्माण में चाहते हैं हाईकोर्ट का हस्तक्षेप, AJ से की मुलाकात

  चंदौली जिले के अधिवक्ता जनपद में न्यायालय और कोर्ट संबंधी स्थाई सुविधाओं के विकास के लिए अपना आंदोलन जारी रखे हुए हैं । सड़कों पर प्रदर्शन के बाद अधिवक्ता गण उच्च न्यायालय लखनऊ के अपर शासकीय अधिवक्ता प्रथम राजेश कुमार के नेतृत्व में डिस्ट्रिक्ट डेमोक्रेटिक  बार का प्रतिनिधिमंडल न्यायमूर्ति एवं प्रशासनिक जज रविनाथ तिल्हरी से उनके आवास पर मिला। इस दौरान न्यायालय भवन निर्माण के मुद्दे को लेकर विस्तार से अवगत कराया। कहा कि न्यायालय भवन निर्माण के लिए प्रस्तावित व चिह्नित जमीन के अधिग्रहण के संबंध में प्रभावी प्रगति मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की।  

 इस दौरान बार अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद पाठक ने न्यायालय भवन निर्माण व अधिग्रहण के बाबत विस्तृत से जानकारी दी। कहा कि 11 बीघा जमीन लीज डीड के माध्यम और 9 बीघा जमीन किसानों के बैनामा के जरिए दीवानी न्यायालय भवन के लिए मिल चुकी है। शेष जमीन 15 बीघा के अधिग्रहण की कार्रवाई चल रही है।  

इस मौके पर अधिवक्ताओं ने कहा कि 20 बीघा जमीन में अविलम्ब उच्च न्यायालय से अनुमति लेकर न्यायालय भवन का निर्माण शुरू कराया जाए। वहीं बाकी प्रस्तावित जमीन का अधग्रिहण भी इस बीच कर लिया जाए। क्योंकि दीवानी न्यायालय भवन के अभाव में न्यायिक अधिकारियों, वादकारियों व अधिवक्ता काफी परेशान हो रहे हैं। कहा कि दीवानी न्यायालय निर्माण के लिए कि अधिवक्ता लम्बे समय से संघर्षरत हैं। इस मुद्दे पर प्रशासनिक शिथिलता को दूर करने के लिए कई बार आंदोलित भी हुए हैं। बाजवूद इसके निर्माण में मानक के अनुरूप तेजी दिखाने में जिला प्रशासन अब तक नाकाम रहा है। लिहाजा इसे हाईकोर्ट की निगरानी व दिशा-निर्देश पर तेजी से आगे बढ़ाया जाए।  

    इस अवसर पर अनिल सिंह, संतोष कुमार सिंह, शमशुद्दीन आदि अधिवक्ता उपस्थित रहे।