चंदौली में बन रहा है 286 करोड़ का नया कैंपस, DM ने देखी काम की गुणवत्ता और दिए ये निर्देश
चंदौली के जिलाधिकारी ने जिला मुख्यालय पर निर्माणाधीन आधुनिक एकीकृत न्यायालय भवन का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए कार्य को समय सीमा के भीतर पूरा करने के कड़े निर्देश दिए हैं।
निर्माणाधीन न्यायालय भवन का स्थलीय निरीक्षण
286 करोड़ की भारी-भरकम निर्माण लागत
निर्माण सामग्री की नियमित सैम्पलिंग के निर्देश
आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा नया परिसर
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रखी थी आधारशिला
चंदौली जिले के जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग ने सोमवार को जिला मुख्यालय पर निर्माणाधीन एकीकृत न्यायालय भवन और संबंधित आवासीय परिसरों का विस्तृत निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति को बारीकी से देखा और मौके पर मौजूद कार्यदायी संस्था के अधिकारियों से कार्य योजना की जानकारी ली। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही और गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

सैम्पलिंग और टेस्टिंग के कड़े निर्देश
निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था के अधिशासी अभियंता और अन्य तकनीकी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्माण में उपयोग की जा रही सामग्री की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग (PWD) और संबंधित तकनीकी विशेषज्ञों को आदेश दिया कि निर्माण सामग्री की नियमित रूप से सैम्पलिंग और टेस्टिंग की जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि निर्धारित समय सीमा के भीतर ही पूरे प्रोजेक्ट को गुणवत्तापूर्ण ढंग से संपन्न किया जाए ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या न आए।

286 करोड़ की लागत और ऐतिहासिक शिलान्यास
ज्ञात हो कि जिला कलेक्ट्रेट के समीप लगभग 35 बीघे के विशाल क्षेत्र में इस एकीकृत जिला न्यायालय का निर्माण किया जा रहा है। इस भव्य परियोजना की आधारशिला 17 जनवरी 2026 को रखी गई थी। उस ऐतिहासिक समारोह में देश की शीर्ष न्यायपालिका के दिग्गजों और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की थी। इस प्रोजेक्ट पर लगभग 286 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि खर्च की जा रही है, जो जनपद के न्यायिक ढांचे के लिए मील का पत्थर साबित होगा।
आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा परिसर
निर्माणाधीन एकीकृत न्यायालय भवन पूरी तरह से आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होगा। एक ही छत के नीचे सभी कोर्ट रूम, वकीलों के लिए सुव्यवस्थित चैंबर और वादकारियों के बैठने के लिए उत्तम व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। वर्तमान में जनपद के न्यायिक कार्य अलग-अलग स्थानों से संचालित होते हैं, जिससे जनता को कठिनाई होती है। इस परिसर के तैयार होने से न केवल समय की बचत होगी, बल्कि आम जनता को न्याय पाने में काफी सुगमता होगी। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिलान्यास के समय तय किए गए लक्ष्यों के अनुरूप कार्य को गति प्रदान करें। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारी और अभियंता उपस्थित रहे।
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