बड़ी परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान इन अफसरों के खिलाफ एक्शन. DM चंद्र मोहन गर्ग ने कसी नकेल

चंदौली जनपद में जारी महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं को गति देने और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान ₹50 लाख से अधिक लागत वाली निर्माण परियोजनाओं, पूर्वांचल विकास निधि और त्वरित आर्थिक विकास कार्यक्रमों की बिंदुवार समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों व संस्थाओं पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

लापरवाह संस्थाओं पर गिरी गाज
समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री मॉडल कम्पोजिट विद्यालय के निर्माण में देरी पर 'यूपी प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड' (वाराणसी इकाई) को कड़ी फटकार लगाई। वहीं, काशीराज संस्कृत माध्यमिक विद्यालय चकिया के निर्माण कार्य में अत्यधिक विलंब होने पर संबंधित कार्यदायी संस्था को तत्काल शो-काज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। बाबा कीनाराम अघोरपीठ मठ में चल रहे पर्यटन विकास और मल्टीपर्पज हॉल के निर्माण में टाइमलाइन का पालन न करने पर 'उत्तर प्रदेश  राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड' (भदोही इकाई) के प्रति गहरी नाराजगी व्यक्त की गई।

प्रमुख परियोजनाओं की स्थिति और निर्देश
डीएम ने गंगा नदी के तट पर स्थित कुण्डाकला, कुण्डाखुर्द और नरौली में हो रहे कटान को रोकने हेतु कटान निरोधक परियोजनाओं की स्थिति जानी। इसके अलावा 
स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की प्रगति में तेजी लाने को कहा गया। साथ ही स्पोर्ट्स स्टेडियम की ई-निविदा प्रक्रिया को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा सेतु निगम को डी०एफ०सी०सी० ऊपरगामी सेतुओं (ROB) का निर्माण मानक के अनुरूप समय पर पूरा करने को कहा गया।

नियमित निरीक्षण के साथ-साथ जवाबदेही तय
जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे केवल कागजों पर नहीं, बल्कि धरातल पर जाकर नियमित निरीक्षण करें। उन्होंने कहा कि यदि निर्माण कार्य में कोई तकनीकी समस्या आ रही है, तो उसे तुरंत सूचित करें ताकि निराकरण हो सके। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी आर जगत साई, जिला विकास अधिकारी, पीडी डीआरडीए सहित बेसिक शिक्षा अधिकारी और अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने अंत में सभी को निर्देशित किया कि निर्धारित समय के भीतर प्रगति रिपोर्ट हर हाल में उपलब्ध कराई जाए।