CM डैशबोर्ड की समीक्षा में DM हुए नाराज, बोले- IGRS में डिफ़ॉल्टर शिकायतें मिलने पर दी कड़ी कार्रवाई की चेतावनी

 चंदौली में विकास कार्यों को रफ्तार देने और जनसमस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए प्रशासनिक अमला पूरी तरह सक्रिय मोड में आ गया है। सोमवार को जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में एक अत्यंत महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सीएम डैशबोर्ड के अंतर्गत संचालित विभिन्न कल्याणकारी विकास कार्यों एवं बड़े निर्माण परियोजनाओं की प्रगति की बिंदुवार विस्तृत समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की धीमी रफ्तार पर असंतोष व्यक्त करते हुए कार्यशैली में तत्काल सुधार लाने के निर्देश दिए।

बैठक के दौरान मुख्य रूप से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ग्रामीण व शहरी सड़क निर्माण, विभिन्न प्रकार की सामाजिक पेंशन योजनाओं, फैमिली आईडी, ऑपरेशन कायाकल्प, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन और उज्ज्वला योजना सहित जनहित से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं की वर्तमान स्थिति पर गहन चर्चा की गई। जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग ने स्पष्ट लहजे में निर्देश दिया कि सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी पेंशन का कोई भी प्रकरण किसी भी स्तर पर लंबित नहीं रहना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने फैमिली आईडी और आयुष्मान कार्ड के निर्माण में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और समय-सीमा पर विशेष जोर
जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट सभागार में उपस्थित सभी विभागीय अधिकारियों और कार्यदायी संस्थाओं को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि जनपद में चल रहे सभी निर्माण कार्य पूरी गुणवत्ता के साथ और निर्धारित समय-सीमा के भीतर अनिवार्य रूप से पूर्ण कराए जाएं। कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता या खराब सामग्री का उपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए संबंधित अधिकारी जमीनी स्तर पर जाकर कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग और औचक निरीक्षण करें।

डीएम ने आगे कहा कि जिन महत्वपूर्ण परियोजनाओं का निर्माण कार्य धरातल पर पूर्ण हो चुका है, उन्हें बिना किसी देरी के शीघ्र हैंडओवर कराने की शासकीय प्रक्रिया पूरी की जाए। ऐसा करने से न सिर्फ जनता को उन योजनाओं का लाभ समय से मिल सकेगा, बल्कि सीएम डैशबोर्ड पर जनपद चंदौली की विकास रैंकिंग में भी उल्लेखनीय सुधार हो सकेगा। उन्होंने तकनीकी टीम को निर्देश दिया कि सीएम डैशबोर्ड पोर्टल पर अंकित सभी परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट को नियमित रूप से ऑनलाइन अपडेट किया जाए।

आईजीआरएस (IGRS) शिकायतों पर सख्त हिदायत: डिफ़ॉल्टर होने पर नपेंगे अधिकारी
जनता की शिकायतों की समीक्षा (IGRS) करते हुए जिलाधिकारी ने सख्त तेवर अपनाए। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी जनपद स्तरीय अधिकारी प्रत्येक कार्य दिवस के समय सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक अपने-अपने कार्यालयों में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे। इस दौरान अधिकारी स्वयं मौजूद रहकर जनता की फरियाद सुनेंगे और उनका गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध तरीके से निस्तारण सुनिश्चित करेंगे। सभी कार्यालय अध्यक्ष नियमित रूप से अपने आईजीआरएस पोर्टल का रजिस्टर देखेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी परिस्थिति में कोई भी मामला समयावधि पार करके 'डिफॉल्टर' की श्रेणी में न जाने पाए।

जिलाधिकारी ने जोर देकर कहा कि केवल कागजी निस्तारण मान्य नहीं होगा, बल्कि शिकायत का समाधान धरातल पर गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। निस्तारण के बाद अधिकारी स्वयं शिकायतकर्ता से फोन पर बात कर उनका फीडबैक लेंगे और संतुष्टि का स्तर भी रजिस्टर में दर्ज करेंगे। इस महत्वपूर्ण उच्चस्तरीय बैठक में मुख्य विकास अधिकारी (CDO) आर जगत साईं, प्रभागीय वनाधिकारी (DFO) बी. शिवशंकर, मुख्य चिकित्साधिकारी (CMO), जिला विकास अधिकारी (DDO) सपना अवस्थी और परियोजना निदेशक (PD-DRDA) बीबी सिंह सहित जनपद के सभी संबंधित विभागों के अधिकारीगण मुख्य रूप से उपस्थित रहे।