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DM ने धान खरीद में तेजी लाने व समय से भुगतान के दिए निर्देश

tds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_show चन्दौली जिले में आज जिलाधिकारी संजीव सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार कक्ष में विपणन वर्ष 2020-21 के तहत चल रही धान खरीद में तेजी लाने के लिए क्रय केंद्र एजेंसियों के अधिकारियों के साथ बैठक की गयी । इस दौरान बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि किसानों की उपज
 
DM ने धान खरीद में तेजी लाने व समय से भुगतान के दिए निर्देश

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चन्दौली जिले में आज जिलाधिकारी संजीव सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार कक्ष में विपणन वर्ष 2020-21 के तहत चल रही धान खरीद में तेजी लाने के लिए क्रय केंद्र एजेंसियों के अधिकारियों के साथ बैठक की गयी ।

इस दौरान बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि किसानों की उपज का एक-एक दाना समर्थन मूल्य पर खरीदा जाय तथा यह सुनिश्चित किया जाय कि किसानों को उनकी धान की उपज को बेचने के लिए परेशान न होेना पड़े तथा किसानों की फसल का भुगतान समय से मिले।

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जिलाधिकारी ने बैठक में निर्देश दिए कि सभी क्रय केन्द्रों पर पर्याप्त मात्रा में बोरा सहित अन्य जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित रहे जिससे किसानों को धान विक्रय में दिक्कत न होे। इसके साथ शीघ्रातिशीघ्र किसानों की खरीद का भुगतान किया जाता रहे। जिलाधिकारी ने क्रय एजेंसियों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासन की मंशानुसार खरीद में सहयोग करें और खरीद की उठान लगातार कराते रहें ताकि भुगतान भी समय से सुनिश्चित हो सके। उन्होंने डिप्टी आरएमओ अनूप श्रीवास्तव को फटकार लगाते हुए कड़े निर्देश दिए कि वे एसडीएम से समन्वय बनाकर सत्यापन कराएं जिससे किसानों को खरीद व भुगतान में किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।

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इस मौके पर डिप्टी आरएमओ ने बताया कि इस वर्ष जिले में धान खरीद हेतु 1 लाख 95 हजार मीट्रिक टन का लक्ष्य शासन द्वारा निर्धारित किया गया है, जिसमें विपड़न शाखा द्वारा 60000, पीसीएफ द्वारा 30000, पीसीयू 35000 तथा यूपीएसएस द्वारा 3000, यूपी एग्रो द्वारा 25000, नैफेड द्वारा 15000, एनसीसीएफ द्वारा 15000, मंडी समिति द्वारा 9000, भारतीय खाद्य निगम द्वारा 3000 मीट्रिक टन धान की खरीद का लक्ष्य आवंटित किया गया है।

DM ने धान खरीद में तेजी लाने व समय से भुगतान के दिए निर्देश


जिलाधिकारी ने सभी क्रय केंद्र एजेंसियों को निर्देशित करते हुए कहा कि क्रय केंद्रों पर शासन द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य का बैनर लगा होना अनिवार्य है। साथ ही क्रय केंद्र एजेंसी अपने-अपने एरिया में किसानों से समन्वय बनाकर किसान भाइयों का धान क्रय किया जाए। क्रय केंद्रों पर किसी भी प्रकार की लापरवाही न होने पाए, शिकायत की स्थिति कतई बर्दाश्त नहीं होंगी ।

जिलाधिकारी ने पीसीएफ, मंडी, नैफेड, यूपी एग्रो को कड़ी फटकार लगाते हुए भुगतान की कार्यवाही अभिलंब करा लेने के निर्देश दिए। इस दौरान बैठक में अपर जिलाधिकारी (वि0 रा0) अतुल कुमार, डिप्टी आरएमओ, अग्रणी जिला प्रबंधक, समस्त एजेंसियों के अधिकारी उपस्थित रहे।

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